भूमिहिन र सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको छनौटको मापदण्ड यस्तो होस् - Palikanews.com
Connect with us

मुख्य समाचार

भूमिहिन र सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको छनौटको मापदण्ड यस्तो होस्

  • 20
    Shares

यो कार्यविधि स्थानीय तहको छनौट र उनीहरुलाई वास्तविक भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरुको पहिचानमा सघाउ पुर्याउनकोलागि तयार गरिएको देखिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको भूमिहिन तथा अव्यवस्थित वसोवास गरिरहेकाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक दृष्टिकोणबाट विवाद रहित बनाई सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ को कानून वमोजिम भूमिहिन दलितलाई एकपटक जमीन उपलव्ध गराउने मौलिकहकलाई पनि परिपुरण गर्नलाई सहयोग पुर्याउने दस्तावेजको रुपमा पनि वुझ्नु पर्ने हुन्छ । यीनै परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै यो टिप्पणी तयार गरिएको छ ।

टिप्पणीहरु :
यो कार्यविधिले समेट्नु पर्ने आवश्यक सबै विषयहरु समावेश गरेको देखिन्छ । खास गरि भूमिहिनहरुको पहिचान र जिल्लाहरुको वर्गीकरण गर्ने विषयलाई यसले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ, जुन आफैमा एउटा राम्रो अभ्यास हो । पहिचान र छनोट गर्ने कार्यमा सवैभन्दा बढि दलित भूमिहिन परिवारको संख्यालाई ३० पूर्णांक दिइनु अत्यन्तै सराहनीय छ । किनभने नेपालमा सबैभन्दा बढि भूमिहिन समुदाय यदि कोहि छ भने त्यो दलित समुदाय हो । र विगतका भूमिवितरण गर्ने प्रयासहरुमा उनीहरुलाई पर्याप्त सम्वोधन गर्न नसकिएको यथार्थ हो । भूमिहिन दलित भन्दै गर्दा मधेशी दलित भूमिहिनको कुराले प्राथमिकता पाउनु पर्छ । भूमिहिन सकुम्वासीहरु पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउछाउमा बस्दै आएको देखिन्छ र त्यस समूहमा वढि पहाडी दलितहरु देखिन्छन र उनीहरुकै वढि चर्चा तथा सम्बोधन हुने गरेको छ । मधेश अर्थात राजमार्ग देखि दक्षिणमा वस्ने दलितहरु युगौयुगदेखि भूमिहिन रहेका छन् र उनीहरु यातः ऐलानी जग्गामा वा गाँउका जमीनदारको जग्गामा बसेको पाईन्छ । त्यस्ता दलितहरुको समस्या पहिचान र त्यसपछि हुने सम्बोधनमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिन्छ ।

भूमिहिन तथा सुकुम्बासी सबैजना आर्थिकरुपले विपन्न तथा आफ्नो आवास जोड्न नसक्ने समुदाय हुन सक्छन भन्ने जरुरी छैन । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा माडवारीहरुको भूमिहिनता ३०.५ प्रतिशत (टियु समाजशास्त्र विभाग) देखिन्छ जुन तराईका दलित भन्दा ६ प्रतिशतले कम हो । तर उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक हैसियत हेर्दा उनीहरुको भूमिहिनताको विषय छलफलको विषय पनि हुन सक्दैन । यो कुरा केही हदसम्म अन्य समुदायमा पनि लागु हुन सक्छ । अतः उनीहरुको भूमि जोड्न सक्ने हैसियत कति छ वा उनीहरुलाई भूमि नै नचाहिने अवस्था पनि हुन सक्छ ।

यो कार्यविधिमा नम्बर सहित मूल्यांकन गर्ने आधार खडा गर्न खोजिएको छ । यो आफैमा राम्रो प्रयास मान्न सकिन्छ, तर नम्बर दिने विषय आफैमा एउटा प्राविधिक र त्यसमा धेरै ज्ञान राखेपछि मात्र सहि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा मूलतः यो कर्मचारी तथा त्यहाँका जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने विधि हो । त्यसमा उनीहरु अभ्यस्त नहुन सक्छन् । सो विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा यसरी नम्बर दिएर मूल्यांकन गर्दा वैज्ञानिक नहुन पनि सक्छ । अतः यसलाई कसरी सकेसम्म विधिसम्मत तथा वैज्ञानिक तरीकाले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा यदि सकिन्छ भने यहि कार्यविधिमा उल्लेख गर्ने, यदि सकिदैन भने पछि तालिम वा अभिमूखिकरण गर्ने पाठ्यक्रममा राख्न सकिन्छ । अतः यो कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्नु भन्दा पहिले यो विषयमा छलफल गरि निक्र्योल गर्ने सुझाव दिन चाहान्छु ।

भूमिहिन तथा सुकुम्बासी सबैजना आर्थिकरुपले विपन्न तथा आफ्नो आवास जोड्न नसक्ने समुदाय हुन सक्छन भन्ने जरुरी छैन । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा माडवारीहरुको भूमिहिनता ३०.५ प्रतिशत (टियु समाजशास्त्र विभाग) देखिन्छ जुन तराईका दलित भन्दा ६ प्रतिशतले कम हो । तर उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक हैसियत हेर्दा उनीहरुको भूमिहिनताको विषय छलफलको विषय पनि हुन सक्दैन । यो कुरा केही हदसम्म अन्य समुदायमा पनि लागु हुन सक्छ । अतः उनीहरुको भूमि जोड्न सक्ने हैसियत कति छ वा उनीहरुलाई भूमि नै नचाहिने अवस्था पनि हुन सक्छ । अतः यो कार्यविधिले त्यस्तो अवस्था छ की छैन भन्ने निक्र्योल गर्न जरुरी हुन्छ । यदि सो कुराको निक्र्योल नगरेमा भूमि नचाहिने समूहले पनि पाउन सक्छन् । त्यस्तो कुरा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न पिआरएको सम्पत्ती स्तरीकरणको विधिको सहायता लिन सकिन्छ । यो विधिको ज्ञान र सीप स्थानीय तहलाई दिनु पर्छ वा उनीहरुसंग हुनु पर्छ । यो विषयलाई यो कार्यविधिले सम्वोधन गर्न सक्यो भने वास्तविक भूमिहिन जस्लाई भूमिको अपरिहार्य आवश्यक्ता छ भन्ने निक्र्योल गर्न सकिन्छ । यो सम्पत्ती स्तरीकरणको विधिमा तल उल्लेखित विषयहरु समावेश गर्दा वास्तविक अवस्था थाहा हुन सक्छ ।

१. परिवार संख्या : जति बढि परिवार संख्या त्यति बढि गरिबी हुने संभावना रहन्छ त्यसमा महिला पुरुषको संख्या, उमेर समूहले पनि गरिबीको अवस्था निर्धारण गर्छ , अर्थात महिलाको संख्या धेरै र बालबालिका पनि धेरै छन् भने त्यो परिवार गरिब हुने संभावना बढि रहन्छ ।

२. शिक्षा : जुन परिवारमा एसईई वा सो भन्दामाथि पढेको संख्या बढि हुन्छ सो परिवार गरिब हुने संभावना कम हुन्छ ।

३. जमीन : सुकुम्बासी वा भूमिहिन भन्ने वित्तिकै उनीहरुको जमीन हुने कुरा भएन, तर उनीहरुले भाडामा जमीन लिएर वा अधिया कमाएर पनि आफ्नो गुजारा गरि रहेका हुन्छन् । सो परिवारले अधियाँ जमीन कमाएको (कर्णालीकोलागि प्रथा) वा भाडामा लिएर खेतीपाती वा अन्य प्रयोजन गरेको छ भने त्यस्तो परिवार गरिब हुने संभावना कम हुन्छ ।

४.पशुधन : जमीन नहुने वित्तिकै पशुधन हुने संभावना कम रहन्छ, तर अहिले विभिन्न प्रविधि आएको छ, कुखुरा हांस, वट्टाई जस्ता चराचुरुङ्गि भाडाको जग्गामा पनि हुर्काई आम्दानी गर्न सकिन्छ । अतः यसको संख्या जति बढि भयो गरिबी कम हुने संभावना रहन्छ ।

५.रोजगारीका अन्य श्रोत : तराईका डोम र मेस्तर समुदाय भूमिहिन भएता पनि उनीहरुमध्ये धेरैले सफाईको काम पनि गर्दछन् र प्रायजसो नगरपालिका तथा होटलहरुमा सफाई मजदुरको काम पनि गर्दछन्, र आफ्ना आर्थिक अवस्था सुधारेका हुन सक्छन् । अतः अन्य रोजगारीको अवस्था कस्तो छ त्यसको निक्र्योल गर्न जरुरी छ ।

६.सीप : खास गरि दलित तथा जनजाति समुदायका आ–आफ्ना परम्परागत सीपहरु हुन्छन् । र बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने त्यस्ता समुदायले राम्रै आम्दानी गरिरहेका हुन सक्छन् । त्यस्को आर्थिक अवस्था कस्तो छ निक्र्योल गर्न जरुरी छ ।

७. वैदेशिक रोजगार : भारत बाहेकका देश खासगरि खाडी मुलुकहरु तथा मलेशियामा रोजगार गर्नेहरुले ४/५ वर्ष पछि घरजग्गा जोड्न सक्ने संभावना रहन्छ अतः त्यस्ता परिवारलाई भूमिहिन नै भएता पनि प्राथमिकतामा नराखे पनि हुन सक्छ ।

८. घरको छाना : जमीनहिन हुनेको राम्रो घर जस्ता वा ढलान गरेको छाना हुने संभावना कम रहन्छ, तर पनि अर्काकै जमीनमा बनेको घर पक्की तथा राम्रो छाना भएको छ भने त्यस्तो परिवारको आर्थिक हैसियत राम्रै हुन सक्छ ।

९. समूहमा आवद्धता : कुनै पनि परिवार खास गरि महिलाहरु विभिन्न समूहहरुमा आवद्ध हुने गर्दछन् । त्यस्ता परिवारको सशक्तिकरणको अवस्था समूहमा आवद्ध नहुने भन्दा ५ प्रतिशत (अध्ययन छोटा वडा, डिफआईडी तथा विश्व वैंक) बढि हुने अध्ययनले देखाएको छ । अहिले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुले समूहमा आवद्ध हुने विपन्न महिलाहरुमा ऋण लगानी गर्दछन् । जसको माध्यमबाट उनीहरुले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न सक्छन् ।

यहाँ उल्लेख गरिएका ९ वटा आधारहरु लिएर भविष्यमा आफै जमीन जोड्न सक्ने वा नसक्ने निक्र्योल गरेर मात्रै वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहिनको पहिचान गर्न सके अत्यन्त दूर्लभ भूमि वितरणको कार्य न्यायोचित हुन सक्छ ।

पाश्र्वचित्र (Village Profile)
अहिले स्थानीय तह संचालन ऐनले सबै स्थानीय तहहरुले तथ्यांक संकलन तथा त्यसलाई अद्यावधिक राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर अधिकांश स्थानीयतहसंग आफ्नो क्षेत्रको कुल जनसंख्या थाहा भए पनि जातजाति अनुसारको विवरण भएको पाईदैन । झन् त्यसमाथि उनीहरुको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी राखेको त पाईदैपाइदैन । यस्तो अवस्था हुँदा यो कार्यविधिले सोचेअनुरुपको वास्तविक भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको अवस्था थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ । अतः यो कार्यविधिले हरेक पालिकाहरुमा पाश्र्वचित्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, पुरानो छ भने अध्यावधिक गर्ने यदि छैन भने नयाँ लिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । पाश्र्वचित्र बनाउने काम आफैमा प्राविधिक विषय हो, यसकालागि धेरै स्थानीय तहहरुले सीमित बजेटको व्यवस्था पनि गरेका हुन्छन् तर राम्रो अद्यावधिक भएको पाश्र्वचित्र बनाएको पाइँदैन ।

पाश्र्वचित्र नभएका स्थानीय तहरुमा पिआरएको अर्को विधि श्रोत नक्सांकन मार्फत तयार गर्न सकिन्छ । पहिले–पहिले सामाजिक परिचालकहरुले युएनडिपिको सहयोगमा संचालन भएको एलजिसिडिपि कार्यक्रममा यस्तो अभ्यास गर्ने गरेका थिए । त्यस्ता सामाजिक परिचालक वा पिआरएमा राम्रो ज्ञान भएको व्यक्तिको सहयोगमा हरेक वडाहरुले यस्तो नक्सांकन गर्न सक्छन् । जुन कुरालाई खास गरि विभिन्न प्रकारका जमीनहरु कहाँ–कहाँ उपलव्ध छन् भन्ने सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

अतः यहाँ उल्लेख गरिएका टिप्पणीहरुलाई प्रस्ताविक कार्यविधिले सम्बोधन गर्न सक्यो भने भूमि आयोगलाई समेत अत्यन्त सहयोगी हुन सक्छ ।

भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनकालागि
  स्थानीय तह छनौटको आधार र मापदण्ड–२०७७

 

  •  
    20
    Shares
  • 20
  •  
  •  

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मुख्य समाचार51 years ago

ब्यासका जनप्रतिनिधीले बुझाए मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

प्रदेश १51 years ago

तालखर्कलाई पछिल्लोपटक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने प्रयास

प्रदेश १51 years ago

जाडो छल्न क्रमशः बेँसी झर्दै भेँडीगोठाला

बागमती51 years ago

काठमाडौं महानगरले तयार पार्यो स्थानीय पाठ्यपुस्तक

गण्डकी51 years ago

पोखरा महानगरका सबै वडामा राष्ट्रिय सञ्जाल गठन

कर्णाली51 years ago

हुम्लामा जीव दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु, ७ घाइत

मुख्य समाचार51 years ago

दुहुँ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको शिलान्यास

कर्णाली51 years ago

बहुविवाहको आरोपमा वडा अध्यक्ष पक्राउ

प्रदेश २51 years ago

सप्तरीका विपन्न दलित परिवारलाई निःशुल्क घर हस्तान्तण

बागमती51 years ago

बूढानीलकण्ठले ल्यायो स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा

मुख्य समाचार51 years ago

शुक्रबार थप १२७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि

मुख्य समाचार51 years ago

लैंगिक हिंसा विरुद्ध गन्धर्वले गाए संदेशमुलक गीत

विशेष51 years ago

सुदूरपश्चिम खाना महोत्सवः मौलिक स्वाद लिंँदै आगन्तुक

मुख्य समाचार51 years ago

नगर प्रमुखको हस्ताक्षर सहितको गोप्य चिट बाहिरीएपछि…

विशेष51 years ago

बझाङ दुर्घटना : मेयरको रात्री भोजको मदिरा पिएर जेसीभी चलाउदा दुर्घटना भएको खुलासा

प्रदेश २51 years ago

स्थानीय सरकार: गएगुज्रेको गुजरा मोडल

बागमती51 years ago

बाह्रबिसे नगरपालिका मेयर भन्छन्– ‘भ्रामक समाचारविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छु’

मुख्य समाचार51 years ago

झलनाथ खनाल र भीम रावलले ओलीलाई पठाएको ३१ बुँदे पत्रमा के छ ? (पत्रसहित)

प्रदेश २51 years ago

बटेश्वर गाउँपालिका : सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट

मुख्य समाचार51 years ago

कर्णाली नदीमा पानीको बहाब बढेपछि आवतजावतमा समस्या

मुख्य समाचार51 years ago

बझाङमा शिक्षक नियुक्ति विवाद : परिक्षा नै नगरी राजनितिक नियुक्ति गरिएको आरोप

मुख्य समाचार51 years ago

अर्थमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि विद्युतीय गाडीमा कर लगाएको गगन थापाको आरोप

प्रदेश २51 years ago

महोत्तरीमा बलात्कारको घटना मिलाउन १० लाख रुपैयाँ र १० कठ्ठा जमिनको प्रलोभन

गण्डकी51 years ago

गण्डकी प्रदेशको बजेट समय मै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

Advertisement