प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा, पुनः शुक्रबार - Palikanews.com
Connect with us

मुख्य समाचार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा, पुनः शुक्रबार

  • 4
    Shares

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।

संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलाससम्बन्धमा भएको बहस आज पनि सकिएन । सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले आज बिहान बहस शुरु गर्नुभयो ।

उहाँहरुले पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारका कानूनी सल्लाहकारसँग राखेको राखेको जिज्ञासामा उहाँले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भन्नुभयो । अदालत पारदर्शी हुन्छ । बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ । संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उहाँका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल तोकिनुभएको छ । न्यायाधीश कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उहाँका स्थानमा आज मल्ल तोकिनुभएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

  •  
    4
    Shares
  • 4
  •  
  •  

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

समाचार51 years ago

चार दिनमा दुई लाख ३८ हजारले गरे ‘नागरिक एप’ डाउनलोड

प्रदेश २51 years ago

कटहरियामा स्वास्थ्य चौकी तथा बर्थिंग सेन्टरको भवन शिलान्यास

प्रदेश २51 years ago

एड्स संक्रमित किशोरीको मृत्यु

बागमती51 years ago

प्रेस सङ्गठनको भेला माघ ८ मा

बागमती51 years ago

आफ्नै घरभित्र श्रीमती मृत फेला, श्रीमान पक्राउ

समाचार51 years ago

सिटी अपार्टमेन्टमा लागेको आगलागी नियन्त्रणमा

गण्डकी51 years ago

स्याउमा सुनौलो भविष्य देख्दै मुस्ताङी

कर्णाली51 years ago

बालविवाह रोकथामका लागि धामी झाँक्रीलाई तालिम

गण्डकी51 years ago

सुन्तला बगैँचा मासेर ड्रागन खेती गर्दै

समाचार51 years ago

भारतको अडान : नयाँ नक्सा नसच्याएसम्म नेपालसँग कुनै वार्ता हुन सक्दैन

मुख्य समाचार51 years ago

सुदूरपश्चिमका ८७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच

समाचार51 years ago

ऐतिहासिक चरीघ्याङ गुम्बाको पुनःनिर्माण सम्पन्न

विशेष51 years ago

सुदूरपश्चिम खाना महोत्सवः मौलिक स्वाद लिंँदै आगन्तुक

मुख्य समाचार51 years ago

नगर प्रमुखको हस्ताक्षर सहितको गोप्य चिट बाहिरीएपछि…

प्रदेश २51 years ago

स्थानीय सरकार: गएगुज्रेको गुजरा मोडल

विशेष51 years ago

बझाङ दुर्घटना : मेयरको रात्री भोजको मदिरा पिएर जेसीभी चलाउदा दुर्घटना भएको खुलासा

गण्डकी51 years ago

गण्डकी प्रदेशको बजेट समय मै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

बागमती51 years ago

बाह्रबिसे नगरपालिका मेयर भन्छन्– ‘भ्रामक समाचारविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छु’

मुख्य समाचार51 years ago

झलनाथ खनाल र भीम रावलले ओलीलाई पठाएको ३१ बुँदे पत्रमा के छ ? (पत्रसहित)

मुख्य समाचार51 years ago

अर्थमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि विद्युतीय गाडीमा कर लगाएको गगन थापाको आरोप

प्रदेश २51 years ago

बटेश्वर गाउँपालिका : सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट

मुख्य समाचार51 years ago

कर्णाली नदीमा पानीको बहाब बढेपछि आवतजावतमा समस्या

मुख्य समाचार51 years ago

बझाङमा शिक्षक नियुक्ति विवाद : परिक्षा नै नगरी राजनितिक नियुक्ति गरिएको आरोप

प्रदेश २51 years ago

महोत्तरीमा बलात्कारको घटना मिलाउन १० लाख रुपैयाँ र १० कठ्ठा जमिनको प्रलोभन

Advertisement