हुम्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले अब पुनः १३ प्रकारका सेवा सुविधाहरू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ साउनबाट पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७ असार ३० गते प्रकाशित गरेको प्रदेश राजपत्रको खण्ड ३ अतिरिक्ताङ्क २ ले यो वाधा अडकाउ फुकाएको छ ।
एक वर्षदेखि सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन किनारा लागे लगतै कर्णाली प्रदेश सरकारबाट जारी गरिएको राजपत्रमा उल्लेख भएका अनुसार कर्णाली प्रदेश मातहतका ७९ स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूले पत्रिका, इन्टरेट, सञ्चार तथा टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन, खानेपानी, सरसफाई, विद्युत, उर्जा, सवारी इन्धन, यातायात, चाडपर्व, कैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र विमा जस्ता १३ प्रकारका सेवा सुविधाहरू पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
मासिक ५ हजार पाँच सय देखि ४५ हजारसम्मको मासिक खर्च वापतको सेवासुविधा पाउने भएका छन् । अझ चाडपर्व खर्च १५ हजार पाइने भएको छ । अन्य विभिन्न प्रकारका सेवाहरूमा चाडपर्व, कैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र विमा खर्चको हिसाब किताव जोड्दा लाखौं रकम प्रति जनप्रनिधिका लागि खर्च हुने देखिएको छ ।
माथि उल्लेखि सेवा सुविधाहरूको उल्लेख कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको प्रदेश राजपत्र भाग १, खण्ड ३ सुर्खेत, असार ३० गते २०७७ साल अतिरिक्ताङ्क २ को अनुसूचि १, २ र ३ मा उल्लेख गरेको अनुसार भुक्तानी गरिने हुम्लाका सात स्थानीय तहका लेखा अधिकृतहरूले जानकारी दिएका छन् ।
हुम्लाका २ सय ४३ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिहरूका लागि मात्रै करोडौं रकम खर्च हुने देखिएको छ । यो हिसाबले हुम्ला जस्तो शुन्य आन्तरिक आय नहुने स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरूका लागि लाहुर जानुभन्दा राम्रो व्यापार हुने कुरा स्थानीय अगुवाहरूको आलोचना रहेको छ ।