काठमाडौँ – गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले सुकुमबासी तथा अतिक्रमित बस्ती हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । दुवै संघले संयुक्त रूपमा बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले नागरिकको आवास अधिकार, मानवीय मर्यादा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकायमार्फत विवरण माग्दै स्थानीय सरकारमाथि अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारहरूले भूमिहीन, दलित तथा सुकुमबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला जबरजस्ती उठीबास लगाउनु अन्यायपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा बर्खायाम सुरु भइसकेको र बाढी–पहिरोको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा सुकुमबासीलाई ‘अतिक्रमणकारी’को रूपमा चित्रण गर्दै मानव अधिकारको न्यूनतम ख्याल नगरी विस्थापन नगर्न आग्रह गरिएको छ । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै भए पनि यसको नेतृत्व स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुपर्ने र संघीय सरकार तथा सुरक्षा निकायले समन्वय तथा स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २३२ अनुसार तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार काम हुनुपर्ने उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा अतिक्रमणलाई वैधता दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू नरहे पनि नागरिक किन र कस्तो बाध्यताले त्यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्न पुगे भन्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र संरचनागत कारणहरूको अध्ययन र समाधान आवश्यक रहेको भनिएको छ। साथै, भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६ को दफा ५२(१) अनुसार १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सरकारी वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ।
स्थानीय सरकारका दुवै संघले सुकुमबासी समस्या पुस्तौँदेखि रहेको सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दा भएको भन्दै हतारो वा दबाबमा होइन, संविधान र कानुनको आधारमा न्यायोचित तथा मानवीय समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
