काठमाडौँ, असार ४ गते । सांसदहरुले विपद् थाहा दिएर नआउँदै भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले जोखियमुक्त बस्ती पहिचान गरेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँहरुले प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण तथा प्रकोपमा परेको व्यक्तिको उद्धार, राहत र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणको योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्र केसीले प्रकोपबाट प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणको कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । “समय हुँदा सुत्ने, भोलि अप्ठ्यारो पर्दा काम गर्नुपर्ने हुँदा अहिले नै सोच्नुपर्छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद भानुभक्त जोशीले सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बझाङमा प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले धेरै जोखिमयुक्त भूभाग रहेको जनाउँदै जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
“जयपृथ्वी नगरपालिकाकाको भोपुर, रुइनाबगड, सत्यवादी विद्यालय, बित्थडचिर गाउँपालिकाको डाँडागाउँलगायत ठाउँमा अहिले पनि बस्ती जोखिममा छ । सुर्मा गाउँपालिकाको देवल र काँडामा पनि बस्ती जोखिममा छन्, जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले समयमै ध्यान देओस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद मनबहादुर गुरुङले कास्कीको मादी र सेती नदीको जलाधार क्षेत्र तथा हिमतालमा अनुगमन गर्ने, पूर्वसूचना दिने र पूर्वसतर्कता अपनाउने काम तत्काल गर्न सरकार ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वर्षा सुरु भइसक्यो, विपद् सोधेर आउँदैन, थाहा दिएर आउँदैन, हिजो राति मात्र ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभालगायत पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा मात्रै ठूलो विपदका घटना भएका छन्, आगामी दिनमा विगतका जस्तै विपद्का घटना पुनरावृत्ति हुने सम्भावना प्रबल छ, यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।”
सांसद मनिष झाले पहाडका जिल्लाका नागरिकमा प्राकृतिक प्रकोपमा परेर मरिन्छ कि भन्ने त्रास देखिएको भन्दै असुरक्षित स्थानमा रहेका बस्ती पहिचान गरेर स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रकोप परेका व्यक्ति प्राथमिक उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको यथार्थ सुनाउँदै उहाँले प्रकोप पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “बाढीपहिरोका कारण आज पहाड जोखिममा छ, भोलि बाढीबाट तराई मधेस जोखिममा हुन्छ, तर हामीले विपद् न्यूनीकरण, उद्धार तथा राहत वितरणका सम्बन्धमा सरकारको तयारी थाहा पाएका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद मानवीर राईले पूर्वी नेपालमा बाढी पहिरोले धनजनको क्षति पु¥याइरहेका सन्दर्भमा सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर बिसर्जनस्थल बञ्चरेडाँडामा मापदण्डविपरीत फोहर फाल्ने गरिएकाले सो क्षेत्र आसपासका बस्तीमा विभिन्न रोगको प्रकोप बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद भीमप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका एक सय ७७ मध्ये सुनसरीमा धान, तरकारी, माछा, बङ्गुर र अदुवा जोन रहेकामा पछिल्लो समय किसानले ठूलो मात्रामा मकैखेती गर्न लागेकाले मकै जोन क्षेत्र पनि छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद महेशकुमार बर्तौलाले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था कहिले हुन्छ भनी सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद मेटमणि चौधरीले किसानका समस्या समस्या समाधान गर्दै किसानका उत्पादनको बजारीकरणको सुनिश्चिता गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले त्रिविका उपप्राध्यापकमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद मैना कार्कीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी योजना सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउनुभयो । सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले उखु किसानका समस्या अझै समाधान नभएको भन्दै तत्काल किसानको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो । सांसद रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा पदाधिकारीमाथि विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनबाट नै कुटपिट र दुव्र्यवहारका घटना बढिरहेको भन्दै त्यस्ता घटना रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद सुनिता बरालले समय माग गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्न लागेको जनाउँदै विश्वविद्यालयमा पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद मीना तामाङ, मुक्ताकुमारी यादव, मञ्जु शर्मा अन्सारी, रणेन्द्र बराइली, रञ्जुकुमारी झा, रामकुमार यादव, रुपा शोसी चौधरी, रोशन कार्की, रेखा यादव, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, लीलानाथ श्रेष्ठ लगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।