काठमाडौं, माघ ११ गते । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबाट पाउने शोधभर्ना हरेक वर्ष चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनाको अवधिमा सरकारले