काठमाडौँ – सरकारी कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई दिइँदै आएको इन्धन सुविधा अब निकै घटाइने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकट र आर्थिक मितव्ययिता कायम राख्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेका हुन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ को अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ मा रहेका इन्धन व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पहिले पाउने १२५ लिटर इन्धनको सट्टा अब ७० लिटर, सहसचिव स्तरले १०० लिटरको सट्टा ५० लिटर पाउने छन्। मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने प्रचलित कानूनअनुसार रहनेछ।
केन्द्रीय कार्यालयका पुल सवारी साधनका लागि पनि इन्धन कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले पहिले पाएको ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेलको सट्टा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन्। प्रत्येक थप १०० कर्मचारीका लागि पनि यही दर लागू हुनेछ।
साथै, पुल सवारी साधनमा कम्तीमा ३ जना कर्मचारीले सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ र एकल प्रयोग निरुत्साहित गरिएको छ। दुई पांग्रे सवारीले प्रतिमहिना पाउने पेट्रोलको मात्रा १२ लिटरबाट ८ लिटरमा घटाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धी, आपूर्तिमा कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो कदम चालिएको हो।
