काठमाडौं – आज ‘निर्दोष बालबालिकामाथि हुने आक्रमणका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९८२ देखि मनाउन सुरु गरिएको यो दिवसको उद्देश्य युद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार र अधिकार उल्लङ्घनप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका बालबालिका घरमा सुरक्षित बस्न, विद्यालय जान, खेल्न वा अस्पतालमा उपचार पाउनसमेत असमर्थ हुने अवस्था छ । यस्ता क्षेत्रमा हत्या, अपहरण, शारीरिक क्षति, यौन हिंसा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण तथा मानवीय सहायता अवरोधजस्ता गम्भीर घटनाबाट बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन् ।
महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा सार्वजनिक ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा बालबालिकाविरुद्धका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन्। सो अवधिमा २२ हजार ४९५ बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने ४१ हजार ३७० गम्भीर उल्लङ्घनका घटना प्रमाणीकरण गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै घटना इजरायल तथा अधीनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा ८ हजार ५५४, कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ४ हजार ४३, सोमालियामा २ हजार ५६८, नाइजेरियामा २ हजार ४३६ र हैटीमा २ हजार २६९ दर्ता भएका छन् ।
सन् २०२४ मा हत्या तथा शारीरिक क्षति बालबालिकाविरुद्धको सबैभन्दा प्रमुख गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा देखिएको छ, जसबाट ११ हजार ९६७ बालबालिका प्रभावित भएका छन्। विस्फोटक पदार्थ, युद्धका अवशेष, बारुदी सुरुङ तथा घना जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रमा भएका आक्रमणका कारण धेरै बालबालिका प्रभावित भएका हुन्।
त्यस्तै, सशस्त्र समूह तथा सैन्य बलद्वारा बालबालिकालाई भर्ती गरी युद्ध तथा सहयोगी भूमिकामा प्रयोग गर्ने घटनामा पनि वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अपहरण र बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग गर्ने घटना समेत बढ्दै गएको छ।
यौन हिंसाका घटनामा पनि वृद्धि देखिएको छ। विशेषगरी बालिकाहरू बढी प्रभावित भए पनि बालकहरू पनि पीडित हुने गरेको र सामाजिक कलङ्क तथा डरका कारण धेरै घटना बाहिर नआउने राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, मानवीय सहायता पहुँचमा अवरोध पनि गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ। राहत सामग्री तथा सहायता कर्मीमाथि आक्रमण, आवतजावतमा प्रतिबन्ध र प्रशासनिक अवरोधका कारण बालबालिका आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार गत वर्ष मात्र विद्यालय र अस्पतालमाथि करिब २ हजार आक्रमण भएका छन्, जसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा बालबालिकाको पहुँच थप कमजोर बनाएको छ।
संस्थाले बालबालिकामाथि हुने गम्भीर उल्लङ्घन अन्त्यका लागि द्वन्द्वका मूल कारण समाधान, दोषीमाथि जवाफदेहिता, तथा बाल संरक्षण र पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
यसैबीच, बालअधिकार अभियन्ता तथा ‘बालबालिका र सशस्त्र द्वन्द्व’ सम्बन्धी प्रतिवेदनकी लेखक डा. ग्रासा माशेलले बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु वयस्कहरूको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ।
उहाँले “बालबालिका सबैभन्दा पहिले बालबालिका नै हुन्। उनीहरूको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चित हुने शान्तिपूर्ण संसार निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो” भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थप जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभएको छ।
