काठमाडौं – रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि बाढी आएको दिन सरकारले गरेका खोज, उद्धार, राहत तथा उपचारसम्बन्धी कामकारबाहीबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले २०८३ भदौ १० गते बुधबार बिहान ८ः४५ बजे बाढी आएको सूचना प्राप्त भएदेखि मध्यरातसम्म सरकारले गरेका निर्णय र परिचालनको समयतालिका संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाढीपछि तत्कालै स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, टेलिकम कम्पनी तथा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गरिएको थियो।
यस्तो थियो सरकारको टाइमलाइन
- बिहान ८ः४५ बजे– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बाढी आएको सूचना प्राप्त।
- बिहान ९ बजे– तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानीय प्रशासनमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह।
- बिहान ९ः१५ बजे– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठक आह्वान। प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई उद्धार गर्ने निर्णय।
- बिहान ९ः३५ बजे– टेलिकम कम्पनीमार्फत प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको मोबाइलमा सतर्कताको सूचना सम्प्रेषण।
- बिहान ९ः४५ बजे– नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि प्रस्थान। निजी हेलिकप्टरलाई समेत तयारी अवस्थामा राखियो।
- बिहान १० बजे– नेपाली सेनाको मनसुन कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक। प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय।
- बिहान १०ः३० बजे– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खोज तथा उद्धार एवं आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा राखियो। काठमाडौंलगायत अन्य जिल्लाबाट सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका टोली खोज, उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गरियो।
- बिहान ११ बजे– प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक। सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई प्रभावित क्षेत्रमा जसरी पनि खोज, उद्धार र उपचारलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन। थप हेलिकप्टर तथा ड्रोन टोली परिचालन गर्न निर्देशन।
- दिउँसो १२ः३० बजे– मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक। खोज, उद्धार र उपचारलाई तीव्र बनाउने निर्णय। प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो। मृतकका परिवारलाई तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा घाइते र बिचल्लीमा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय भयो। त्यसका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय गरियो।
- दिउँसो १ बजे– प्रभावित क्षेत्रका संघीय सांसदसँग छलफल। सम्पर्कमा आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग टेलिफोनमार्फत घटनाको अवस्थाबारे जानकारी लिने काम।
- दिउँसो ३ बजे– सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रस्थान।
- राति ७ः४० बजे– प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान।
- मध्यरातमा– आठ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइयो। साथै, रातिसम्म प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइयो।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को सुरुआती घडीदेखि नै राज्यका संयन्त्रलाई परिचालन गरी प्रभावित नागरिकको खोज तथा उद्धार, उपचार र राहतलाई प्राथमिकतामा राखिएको संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको हो।
