काठमाडौँ, बैशाख ११ गते । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मनसुनजन्य बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र क्षमता विकास थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौंमा आयोजित ’विपद् जोखिम व्यवस्थापनः नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ राष्ट्रिय कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जोड दिनुयभयो ।
विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरका दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त मुलुक बनेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको भौगर्भिक अवस्थिति, मनसुन, जलवायु एवं वातावरणीय परिवर्तन लगायतका कारण विकासको गतिमा समेत अवरोध पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई ईङ्गित गर्दछ । जसमा सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समुदाय र नागरिक स्वयं पनि यसबारे सुसुचित र जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले देशका तीन वटै सरकारका संयन्त्रहरूका साथसाथै गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समुदायसम्म विपद जोखिमको बुझाई अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने बताउनुभयो ।
विपद् सम्बन्धी नीतिगत दिशानिर्देशका बावजुद यसको कार्यान्वयन र भइरहेका अभ्यासहरू चूनौतिपूर्ण छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवं साधनश्रोतको सीमितता छ । संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचनागत एव संस्थागत व्यवस्था भएको छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, जसमा नेपाल सरकारको श्रोतका साथै दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग परिचालन गरिएको छ र यसलाई क्रमशः बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ ।
यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्य गर्न आफूहरु लालायित रहेको बताउनुभयो । कार्यशालामा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुका साथै नेपालका लागि चीनका राजदुत छन सोङ, सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले पनि आ– आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
कार्यशालामा विभिन्न राजनीतिक दलका विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रतिनिधिहरु, सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु लगायतको सहभागिता थियो ।