काठमाडौँ – एक वर्षको अवधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले ५ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को एकीकृत वित्तीय विवरण अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको पूँजीगत खर्चमध्ये दोहोरो खर्च घटाउँदा उक्त रकम बराबरको वास्तविक पूँजीगत खर्च भएको देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार, संघीय सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ, सातवटा प्रदेश सरकारले १ खर्ब २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र ७ सय ६१ स्थानीय तहले १ खर्ब ५१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेका छन् । यसरी तीन तहका सरकारबाट भएको खर्चमध्ये दोहोरो खर्च घटाएर कुल पूँजीगत खर्च ५ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कायम भएको हो ।
कुल बजेट खर्च १८ खर्ब ४४ अर्ब
गत आर्थिक वर्षमा तीन तहका सरकारको कुल बजेट खर्च १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। संघीय सरकारले चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थासहित १५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारको कुल खर्च १ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहको खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। दोहोरो खर्च घटाउँदा कुल खर्च १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ देखिएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
चालु खर्च ९ खर्ब ९६ अर्ब
तीन तहका सरकारले एक वर्षमा ९ खर्ब ९६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खुद चालु खर्च गरेका छन्। संघीय सरकारको चालु खर्च ९ खर्ब ५६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको ७७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहको २ खर्ब ८५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान चालु शीर्षकमा पठाउने भएकाले चालु खर्चमा दोहोरो गणना हुने समस्या देखिने गरेको महालेखाले जनाएको छ। गत आव संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ३ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गरेको थियो।
खर्चमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार
२०८०\८१ को तुलनामा २०८१\८२ मा तीन तहका सरकारको समग्र खर्चमा सामान्य सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष दोहोरो खर्च घटाएर कुल खर्च १६ खर्ब ८२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो। त्यतिबेला पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ६६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
संघीय सञ्चित कोष घाटामा
गत आव संघीय सञ्चित कोष २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ। संघीय सञ्चित कोषमा कुल प्राप्ति १५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ र भुक्तानी १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भएको देखिन्छ।
प्रदेश सञ्चित कोष भने ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय सञ्चित कोष ५४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ नाफामा रहेका छन्। समग्रमा सञ्चित कोष घाटा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बेरुजु १० अर्ब ९१ करोड
महालेखाको तथ्यांकअनुसार गत आव संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटरी निकायको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट १० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो। २०८०/८१ मा बेरुजु १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो।
