काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको समयमै निरुपण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ वेव पोर्टल सुरु गरेको छ। आजको कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पोर्टलको उद्घाटन गर्दै संवैधानिक इजलासलाई सुदृढ बनाउने, संविधानको रक्षा गर्ने र न्यायमा पारदर्शिता ल्याउने अभियानको सुरुआत गरिएको बताए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भने, “संवैधानिक इजलास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु हो, संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो। तर विडम्बना, विगतमा कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइको कारण इजलास प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अब यसलाई थप सक्रिय र विश्वासिलो बनाउन हाम्रा कदम केन्द्रित हुनेछन्।”
हाल संवैधानिक इजलासमा २८२ भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। तीमध्ये कतिपय आठ वर्ष पुराना छन् भने पाँच वर्ष नाघेका मात्रै ७३ मुद्दा रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश मल्लले मुद्दाको छिटो फछ्र्यौट मात्र नभई संविधानसँग मेल खाने न्याय सुनिश्चित गर्ने बताए । “निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वैधानिकतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू वर्षौँसम्म अल्झिनु हुँदैन । निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तिम फैसला गरिने छ ।”
अब संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिन अनिवार्य रूपमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले मुद्दा फछ्र्यौटमा गति ल्याउने र राज्यका अङ्गहरूलाई समयमै स्पष्ट दिशा दिनेछ। प्रधानन्यायाधीश मल्लले आगामी तीन महिनाभित्र विचाराधीन मुद्दाको कम्तीमा एक तिहाई फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।
पोर्टलमार्फत मुद्दा फछ्र्यौट, आदेश र फैसलाहरू अनलाइन हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी र आम नागरिकलाई अदालतको प्रक्रिया प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सहज बनाउनेछ। प्रधानन्यायाधीश मल्लले ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ अभ्यासलाई विस्तार गर्दै अन्य इजलासहरूमा समेत लागू गरिने जानकारी दिए।
न्यायाधीश तथा सूचना प्रविधि समिति संयोजक डा नहकुल सुवेदीले पोर्टलले अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र सेवाग्राहीको पहुँच सहज बनाउने बताए। मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले पोर्टलको माध्यमबाट संवैधानिक इजलासको समग्र जानकारी र पारदर्शिता सुनिश्चित हुने बताए। सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख गौरीनाथ कोइरालाले पोर्टलभित्र छुट्टै एप्लिकेशन बनाइएको जानकारी दिए।
हाल सर्वोच्चमा २७ हजार १४७ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन् भने संवैधानिक इजलासमा २८२ मुद्दा विचाराधीन छन्। संविधानको धारा १३७ अनुसार सर्वोच्चमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य चार न्यायाधीश कार्यरत छन्।
संविधानको धारा १३३ अन्तर्गत सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार विवाद, निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी मुद्दा यही इजलासले हेर्नेछ।
