काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका निर्णय, काम र प्रगतिलाई सार्वजनिक गरेको छ। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्ने निर्णयदेखि विद्युत् आयोजनामा अर्बौँ रुपैयाँको लगानी स्वीकृति, प्रशासनिक सेवा सरलीकरण र बजार अनुगमनसम्मका विषयलाई सरकारले एक साताको प्रमुख प्रगतिका रूपमा अघि सारेको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत एक सातामा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीसँगको भेटवार्तादेखि राष्ट्रिय नीति निर्माण, मानवअधिकार, सूचना अधिकार, स्टार्टअप, उपभोक्ता संरक्षण र लगानी बोर्डअन्तर्गतका ठूला आयोजनासम्मका विषय समेटिएका छन्।
यसै साता भारतीय विदेशसचिव मिस्रीसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीपछि भारत सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। भारतले ‘पहिलो उद्धारकर्ता’का रूपमा राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै उद्धार टोली परिचालन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिएका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् कात्तिक १९ गते प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको पछिल्लो शान्ति–सुरक्षा अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट जानकारी लिएका छन्। नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन र अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन निर्देशन दिँदै उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच सूचना आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
तिहार तथा छठजस्ता चाडपर्वमा हुन सक्ने झैझगडा, विवाद तथा आपराधिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाएर शान्ति–सुरक्षा चुस्त राख्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
सरकारले बजारमा हुने उपभोक्ता ठगी, मिसावट, कृत्रिम अभाव तथा अन्य अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सघन बजार अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनेतर्फ पनि सरकारले केही निर्णय अघि सारेको छ। सेवाग्राहीमाथि पर्ने अनावश्यक आर्थिक भार घटाउने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने र सेवा लिन लाग्ने समय घटाउने उद्देश्यले हालै स्वीकृत सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा एकल विन्दु सेवाको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत भएको छ। सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण तथा सेवा खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धन गर्ने निर्देशिका, २०८३ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ।
सुशासन र उजुरी व्यवस्थापनतर्फ कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनलाइन र अफलाइन उजुरीको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी २१ वटा गुनासो छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा पठाइएको छ। आवश्यकताअनुसार ती उजुरीको फलोअपसमेत भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
नीति निर्माणको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई नीति तर्जुमा, नीति विश्लेषण र नीति परीक्षणसम्बन्धी तीनदिने तालिमसमेत दिइएको छ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विभिन्न शाखा, महाशाखा तथा सचिवालयबाट भएका कार्यको त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। मानवअधिकारका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गरेका असल अभ्यासको अनुगमन सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा सम्पन्न गरिएको छ भने मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे कोशी प्रदेशको विराटनगरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ।
नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्यमीलाई एकीकृत र सरल सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ। उक्त मस्यौदामाथि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८३ को मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव संकलन गर्न नीति प्रयोगशाला निर्देशक समितिको बैठक बसेको छ।
ठूला जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौँ लगानी अघि बढ्यो
सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रगति विवरणमा लगानी बोर्डअन्तर्गतका ठूला जलविद्युत् आयोजनाले समेत गति लिएको देखाइएको छ।
९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने प्रसारण लाइन निर्माणको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। आयोजना निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने र सरकारी निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढाइएको छ। विदेशी लगानी सुरक्षासम्बन्धी प्रत्यक्ष सम्झौताको स्वीकृति पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन आगामी फेब्रुअरीदेखि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएको छ। अबको चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ।
पछिल्लो एक सातामै सरकारले ५८.९ मेगावाटको नार खोला जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र ४६.७२ मेगावाटको सानीभेरी–३ आयोजनामा १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरी आयोजना विकास सम्झौता वार्ताका लागि समिति गठन गरिएको छ।
यससँगै लगानी बोर्डको कार्यालयमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ४६ बमोजिमको एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्तालाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिएको छ। लगानीकर्ताका समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ‘लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्क’ समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सरकारले पछिल्लो एक साताको प्रगति विवरणमा सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार, सुशासन र नागरिक सेवा प्रवाहसँगै ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी अघि बढाउन भएका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। खासगरी लगानी बोर्डअन्तर्गत अघि बढिरहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति र नयाँ लगानी स्वीकृतिले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको संकेत गरेको छ।
