काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले सरकारले विदेशी ऋण लिने निर्णयप्रति संसदमा प्रश्न उठाएकी छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक बाट लिने भनिएको सहुलियत ऋणबारे स्पष्टता मागेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन परियोजनाका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रसंग उठाउँदै उनले निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न गरिन् ।
“कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकताको मूल्याङ्कनका आधारमा यस्तो आकारको निर्णय लिइयो?” उनले प्रश्न गरिन् । उनले हाल संसदका समिति तथा उपसमितिहरू गठन नभएको अवस्थामा सानो दायरामा बसेर यस्तो निर्णय हुनु पारदर्शी नदेखिएको टिप्पणी गरिन् ।
सांसद ओलीले उक्त ऋण नेपालले आफैं मागेको हो कि दातृ संस्थाको प्रस्तावपछि स्वीकार गरिएको हो भन्नेबारे पनि स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
“सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—यो ऋण हामीले माग गरेका थियौं कि हामीमाथि प्रस्ताव आएको थियो ? अफर हो कि अनुरोध ऋण हो ? किन यी परियोजनाहरू नै छनोट गरिए?” उनले संसदमा सोधिन्।
साथै उनले सांसद वा संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल नगरी यति ठूलो परिमाणको ऋण लिने निर्णय किन हतारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा पनि सरकारसँग जवाफ मागेकी छन्।
