काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ।
विधायन ऐन २०८१ को दफा ६(२) अनुसार विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा जनताको रायका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले चैत २५ गते मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यालयका अनुसार वैशाख १ गतेसम्म मस्यौदामाथि राय–सुझाव संकलन गरिनेछ। प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी मस्यौदा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि विधेयक संसद्मा पेश हुनेछ। संसद्ले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि मात्र उक्त विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा कुल ३८ वटा दफामा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।
