काठमाडौं — सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा ८ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विसं २०८८ सम्म यस्तो लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सरकारले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन को मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले पहिलो चरणमा ८ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको हो।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। साथै ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एकीकृत गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने तथा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार
सरकारले जलन पीडितलाई निःशुल्क तथा गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउने र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पनि नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने जनाएको छ।
त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकका लागि घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने, स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गर्ने योजना रहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनःसंरचना गरी जनशक्ति, उपकरण र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई विशेष प्राथमिकता दिइने सरकारको भनाइ छ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवा
प्रतिबद्धताअनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एक जना स्नातकोत्तर (एमडी/पीजी) चिकित्सकसहित नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। गरिब, मजदुर, किसान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बिमा वा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा अनिवार्य श्रम गर्ने नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नीति पनि अघि सारिएको छ।
निवारणमुखी स्वास्थ्यमा जोड
सरकारले रोग लागेपछि उपचार गर्नेभन्दा रोग लाग्नै नदिने प्रणाली विकासमा जोड दिएको छ। स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ हावापानी र सक्रिय जीवनशैली प्रवद्र्धन गर्दै ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
यसैगरी आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग–ध्यानलाई स्वास्थ्य सेवासँग जोड्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशाला स्थापना गरिने तथा पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
सरकारले उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डामा समावेश गर्ने जनाएको छ।
