काठमाडौं – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न अन्तिम समयसीमा तोक्दै आज (शुक्रबार) साँझ ७ बजेसम्मको अल्टिमेटम जारी गरेको छ ।
कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता मुक्तिराम रिजाल द्वारा जारी सूचनामा नदी किनारका सार्वजनिक, सरकारी तथा पर्ती जग्गामा बनेका संरचना हटाउन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
सूचनामा तोकिएको समयसीमा भित्र बस्ती खाली नगरेमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त कारबाहीमार्फत संरचना हटाइने चेतावनी दिइएको छ । त्यस्तो कारबाहीका क्रममा हुने भौतिक संरचना र व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिहरू स्वयंले लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासनले वर्षौँदेखि अनधिकृत रूपमा नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसोबास गर्दै आएका, साथै त्यहाँ पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका सबैलाई सूचना दिइएको जनाएको छ । त्यस्ता बस्तीहरूले शहरी पूर्वाधार, सार्वजनिक आवागमन र नदीको प्राकृतिक बहावमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको दाबी प्रशासनले गरेको छ ।
यससँगै राजधानीका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी समुदायमा तनाव र अन्योल बढेको छ।
