काठमाडौँ – स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विभेद गरिएको भन्दै विरोधस्वरूप देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई एक सातासम्म फरक शैलीमा कामकाज गर्न आह्वान गरेको छ ।
सञ्जालले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई भोलि सोमबारदेखि एक हप्तासम्म निजामती कर्मचारीको निर्धारित पोसाक बाहेक औपचारिक (फर्मल) पोसाकमा कार्यालय उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो ।
सञ्जालले संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयसम्म जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासुविधा, सेवासुरक्षा र वृत्ति विकासमा अन्योलता कायम रहेको जनाएको छ । लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत समान प्रकृतिका विज्ञापनबाट नियुक्त भएका कर्मचारीबीच नै विभेद हुने अवस्था आएको उनीहरूको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा सञ्जालले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को मस्यौदाले स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीका हकहित समेट्न नसकेको दाबी गरेको छ। मस्यौदाले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पहिचानविहीन बनाउने, सरुवा प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवासुविधा र अवसरमा असमानता कायम गर्ने देखिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
सञ्जालका संयोजक दीपक गौतम र महासचिव दीपक सिंह धामीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा यस्ता व्यवस्थाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने र अन्ततः सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले यसअघि २०८० असोजमा काठमाडौँ केन्द्रित १४ दिने आन्दोलनपछि सरकारसँग भएको १९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको गुनासो पनि गरेका छन्।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को मस्यौदामा सुझाव माग गरेसँगै सञ्जालले देशभरबाट आफ्ना मागहरू संकलन गरी पेश गरेको जनाएको छ। ती सुझावलाई ऐनमा समावेश गरी तीनै तहका कर्मचारीको साझा मार्गदर्शक कानून बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
आफ्ना मागप्रति दबाब सिर्जना गर्न सञ्जालले वैशाख २१ गतेदेखि सुरु हुने एक साताको ‘फर्मल ड्रेस’ अभियानमार्फत शान्तिपूर्ण विरोध जनाउने रणनीति अघि सारेको छ।
