काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनःसंरचनाको निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि यथावत रहने भएका छन् ।
सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेको छ । यसका लागि साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी कार्य अलग गरिएको हो ।
मन्त्रालय पुनःसंरचनाअन्तर्गत अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानवसंसाधन मन्त्रालय रहनेछन् ।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।
साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा गाभिएको छ ।
सरकारले नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालय पुनरावलोकनको योजना अघि सारेको थियो । सोहीअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पुनःसंरचना व्यवस्थापन सचिवालयको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयको नाम, कार्यविभाजन र एकीकरण गरिएको बताइएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या अत्यधिक हुँदा चालु खर्च बढेको तथा राज्य संयन्त्र जटिल बनेको निष्कर्षसहित यो कदम चालिएको जनाएको छ ।
