काठमाडाैं – देशभरका ३ सय ३८ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन् । भू–उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित गत चैत मसान्तसम्म ती स्थानीय तहले वर्गीकरण कार्य पूरा गरेका हुन् ।
यस क्रममा आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक तथा कित्तागत विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । देशभरका १ सय ६९ स्थानीय तहले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक तथा कित्तागत विवरण सङ्कलन सम्पन्न गरेका छन् ।
यस्तै विभिन्न कारणले ४७ स्थानीय तहले अझै कार्य सुरु गर्न सकेका छैनन् । १५ स्थानीय तहले भने कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तयार गरी प्रारम्भिक विवरण तयार गरेका छन् ।
त्यसैगरी १३४ स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक गर्ने चरणमा रहेका छन् भने ५० स्थानीय तहले अझै आधार तथा मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रियामै छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भू–उपयोग ऐन तथा नियमअनुसार स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि र गैरकृषि जग्गाको स्पष्ट वर्गीकरण भएपछि कृषियोग्य जमिनको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दीमार्फत उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता तथा व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सहज हुनेछ । साथै पूर्वाधार विकास र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षणका योजना निर्माणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।
स्थानीय तहलाई भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न गर्न यही असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।
