काठमाडौं – नयाँ सरकार गठन भएसँगै सार्वजनिक भएको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक “स्क्रिप्ट” बनेको छ । संसद्मा प्रस्तुत कार्यक्रम सुन्दा लाग्छ, अब नेपालमा भ्रष्टाचार हराउनेछ, युवा विदेश जान छाड्नेछन्, किसान धनी बन्नेछन्, अस्पतालमा लाइन घट्नेछ र सरकारी कार्यालयमा काम गर्न “सिफारिस” होइन, सिस्टम चाहिनेछ ।
सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र, रोजगारी, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
तर नेपाली जनताले यस्ता शब्द नयाँ भने सुनेका होइनन् । फरक यत्ति हो— हरेक सरकारसँग “नयाँ नेपाल” को नयाँ संस्करण आउँछ ।
नीति कार्यक्रममा सरकार निकै आत्मविश्वासी देखिन्छ । आगामी दशकमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने, नेपाललाई मध्यम आय भएको देश बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने र “लगानी एक्सप्रेस” नीति लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
तर जनतालाई थाहा छ— नेपालमा “एक्सप्रेस” भन्ने शब्द धेरैजसो भाषणमै कुद्छ, आयोजना स्थलमा पुग्दा बाटो फेरि कच्ची नै भेटिन्छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएको छ ।
यो वाक्य सुन्दा खुसी पनि लाग्छ र अलि मनोरञ्जित पनि । किनकि नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने घोषणा प्रायः त्यही मञ्चबाट हुन्छ, जहाँ केही अनुहारमाथि पुराना आरोपहरूको धुलो अझै बसेकै हुँदैन । “अब भ्रष्टाचार हट्ने हो कि फाइल सार्ने गति मात्रै डिजिटल हुने हो ?”
यसपटकको नीति कार्यक्रममा “डिजिटल” शब्द विशेष प्रिय देखिन्छ । डिजिटल कर प्रणाली, डिजिटल श्रम, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल शासन, एआई, साइबर सुरक्षा, क्लाउड सेवा, डिजिटल पार्क, डिजिटल पर्यटन, डिजिटल भुक्तानी— लगभग सबै क्षेत्रमा डिजिटल नेपालको सपना देखाइएको छ ।
तर गाउँमा नेटवर्क नआउँदा र सरकारी वेबसाइट “सर्भर डाउन” हुँदा हैरान भएका नागरिकले यो सुन्दा सोच्छन् होला “पहिला वेबसाइट त खोलियोस्, अनि डिजिटल क्रान्तिको कुरा गरौँला ।”
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि सरकारको सपना ठूलो छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
देशलाई हरित अर्थतन्त्रमा लैजाने, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र ऊर्जा निर्यात बढाउने योजना सुनिँदा लाग्छ, नेपाल अब विद्युत्को महासक्ति बन्नेछ । तर विडम्बना के भने, गाउँमा ट्रान्सफर्मर पड्किँदा अझै हप्तौँ बत्ती आउँदैन । “कागजमा मेगावाट धेरै छ, तर जनताको घरमा बल्ब अझै झिम्किन्छ ।”
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, किसानको खातामा सिधै अनुदान पठाउने र न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
तर किसानलाई थाहा छ, नेपालमा मलको चर्चा भाषणमा समयमै आउँछ, खेतमा प्रायः ढिलो पुग्छ ।
रोजगारीको विषयमा सरकार निकै गम्भीर देखिन खोजेको छ । “कमाउँदै सिक्दै” कार्यक्रम, रिमोट वर्क नीति, रोजगार प्रवद्र्धन दशक जस्ता कार्यक्रम ल्याइएका छन् ।
तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विदाइ दृश्य हेर्दा लाग्छ, युवाहरूलाई सरकारी घोषणाभन्दा मेनपावर कम्पनीको टिकटमाथि बढी विश्वास छ ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधारका मीठा वाचा गरेको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, डिजिटल सिकाइ, स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड, टेलिहेल्थ सेवा र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ल्याइने बताइएको छ ।
तर अभिभावक र बिरामीलाई अझै डर छ, कतै फेरि योजना कागजमै स्वस्थ र शिक्षित हुने त होइन ?
पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारको उत्साह कम छैन । सडक, रेल, सुरुङमार्ग, बीआरटी, विद्युतीय यातायात, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ शहर सबैलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
तर नेपालमा आयोजना सुरु हुनु नै ठूलो समाचार हुन्छ, सम्पन्न हुनु अझै “ब्रेकिङ न्यूज” जस्तै लाग्छ ।
समग्रमा हेर्दा नयाँ सरकारको पहिलो नीति कार्यक्रम महत्वाकांक्षी छ, आकर्षक छ, र आशाले भरिएको पनि छ । तर नेपाली राजनीतिमा समस्या नीति अभावको होइन, कार्यान्वयन अभावको हो । नेपाल धेरैपटक कागजमा समृद्ध भइसकेको छ, व्यवहारमा अझै प्रतीक्षामै छ ।
जनता अब भाषणभन्दा परिणाम हेर्न चाहन्छन् । उद्घाटन होइन, सम्पन्न आयोजना खोजिरहेका छन् । घोषणा होइन, व्यवहारमा परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।
किनकि नेपाली जनतालाई अब सरकार बदलिएको भन्दा पनि अवस्था बदलिएको खबर सुन्न मन छ ।
