काठमाडाैं – सरकारले देशभर सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’मा बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था बढेको पाइएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कडा शीघ्र कुपोषण ४ प्रतिशत बालबालिकामा देखिएको छ, जुन पहिले करिब १ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको पोषण शाखाले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजाले देशका धेरै क्षेत्रमा बालबालिकाको पोषण अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको हो ।

पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार यसपटक कुपोषण बढेजस्तो देखिनुको मुख्य कारण अभियानलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नु हो । पहिले सीमित प्रदेशमा मात्र गरिने मूल्यांकन यसपटक सबै प्रदेशमा गरिएको हुँदा वास्तविक अवस्था स्पष्ट भएको उनकाे भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “पहिले प्रदेशस्तरमा मात्र अध्ययन हुन्थ्यो, यसपटक देशभर अभियान सञ्चालन भएकाले कडा शीघ्र कुपोषणका बालबालिका बढी देखिएका हुन् ।”

जोखिम प्रदेशमा बढी कुपोषण

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा कडा शीघ्र कुपोषण बढी देखिएको छ । यस्ता बालबालिका अत्यधिक दुब्ला हुने, करङ देखिने र शारीरिक रूपमा कमजोर हुने स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् ।

त्यस्तै, मध्यम कुपोषण १२ प्रतिशत बालबालिकामा देखिएको छ । यस अवस्थामा बालबालिका उमेरअनुसार तौल नपुग्ने, दुब्लो हुने तथा शारीरिक विकासमा ढिलाइ हुने समस्या देखिने गरेको छ ।

उपचार र पुनःस्थापना व्यवस्था

कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकालाई ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । उपचारपछि सुधार नदेखिएमा आमा र बच्चासहित देशभर रहेका करिब २५ वटा पुनःस्थापना केन्द्रमा राखेर नियमित निगरानीसहित उपचार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेठसम्म अभियान विस्तार

गत वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन गरिएको अभियान उपकरण अभावका कारण सबै स्थानीय तहमा पूरा हुन नसकेपछि जेठ महिनासम्म विस्तार गरिएको छ । बालबालिकाको उचाइ, तौल तथा पाखुराको मध्य भागको घेरा (MUAC) नापेर पोषण अवस्था मूल्यांकन गरिएको हो ।

सरकारले ६ देखि ५९ महिनासम्मका करिब २२ लाख बालबालिकाको पोषण अवस्था जाँच गर्ने लक्ष्यसहित अभियान सञ्चालन गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि यसलाई नियमित कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।