काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोगले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले आयोगले स्थापनाकालदेखि नै उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था निर्माणमा संसद् र कार्यान्वयनमा सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको बताए ।
सभामुख अर्यालले भने, “मानव अधिकारप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आयोगले स्थापनाकालदेखि नै उच्चस्तरीय कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । मानव अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत व्यवस्था गर्न संसद् र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।”
उनले नेपालले अल्पविकसित तथा भू–परिवेष्ठित मुलुकहरूको साझेदारी र समृद्धिका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सिमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार संरक्षणमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह भइरहेको बताए ।
सभामुख अर्यालले आयोगको कार्यसम्पादनका कारण नेपाल मानव अधिकारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘क’ श्रेणीमा कायम रहन सफल भएको उल्लेख गरे । उनले यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति र प्रतिष्ठा बढाउन सहयोग पुगेको बताए ।
उनले प्रतिनिधिसभामा मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै पेरिस सिद्धान्तअनुरूप राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता सुरक्षित राख्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, संसद्, मानव अधिकार संस्था र नागरिक समाजबीचको समन्वयमार्फत कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा आयोग र नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाको पनि उनले प्रशंसा गरे ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का उपआवासीय प्रतिनिधि जुलियन चेभिलार्ड, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई तथा आयोगकी सदस्य लिली थापाले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
