काठमाडौं – काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । १९औँ नगर अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले प्रविधिमैत्री र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिइएको बताए ।
महानगरले फोहोरलाई निःशुल्क, सःशुल्क, न्यूनीकरण तथा सृजनात्मक पुनःचक्रीय प्रयोगका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि महानगर क्षेत्रलाई सात समूहमा विभाजन गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ ।
डङ्गोलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा १०१ बुँदा समावेश गरिएको छ । फोहोर स्थानान्तरण केन्द्रबाट निस्कने अवशिष्ट फोहोरलाई बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा स्थापना गरिने ‘मेकानाइज्ड मेटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी’ (यान्त्रिक फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनःप्राप्ति केन्द्र) मार्फत वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कलाई ‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तअनुसार एकद्वार प्रणालीमार्फत सङ्कलन गर्ने नीति पनि लिएको छ । साथै राजस्व प्रशासनलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन आगामी वर्षदेखि कर प्रणाली अडिट सुरु गरिने तथा करको दायराबाहिर रहेका करदाताको पहिचान गरी कर तिर्ने वातावरण निर्माण गरिने जनाएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ महानगरले आयुर्वेद, वैकल्पिक चिकित्सा, योग तथा व्यायाममार्फत स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने तथा महानगरभित्र सञ्चालित अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको नियमन तथा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
सेवा प्रवाह सुधारका लागि महानगरले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै महानगर र सबै वडा कार्यालयमा एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा विश्वका विभिन्न सहरका सफल अभ्यासबाट ज्ञान आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्दै काठमाडौंको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने रणनीति पनि समावेश गरिएको छ। साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहका सफल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै सुशासन, सेवा प्रवाह र सहरी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
