सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, दीर्घरोग उपचार, आयुर्वेद र मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
बजेटअनुसार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरी वार्षिक २४ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीलाई दिइँदै आएको पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा आधारभूत अस्पतालको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेख डिजिटलाइज गर्ने व्यवस्था तथा प्रयोगशाला सेवाको विस्तारका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई प्रेषण प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशका अस्पतालमा उपचाररत विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई समेत बजेटले समेटेको छ। साथै, जिल्ला अस्पताल दैलेखमा मिर्गौला डायलासिस सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।
क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल तथा हेड इन्जुरी, अटिजमलगायत दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचार सहायताका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नसर्ने रोगको पहिचानका लागि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समुदायस्तरमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
इ–हेल्थ, टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिविर, अङ्कोलोजी तथा जलन उपचार सेवा सञ्चालनका लागि ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आकस्मिक स्वास्थ्योपचार कोषलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थालाई सुविधासम्पन्न बनाउन डेण्टल सेवा विस्तार, बायोमेडिकल उपकरण, अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा बर्थिङ सेन्टरका सामग्री खरिदका लागि ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालनका लागि २ करोड २२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले योग, ध्यान, मनोसामाजिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा आरोग्य पर्यटन विकासका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘कर्णाली समग्र आरोग्यता अभियान’ सञ्चालन गरी प्रदेशलाई आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्तरोन्नति, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्र सुदृढीकरण तथा ‘कर्णाली ब्रान्ड’ का आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र बजारीकरणका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । वैकल्पिक चिकित्सा तथा परम्परागत ज्ञान–सीप संरक्षणका लागि ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरण, पोषण सुधार तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । सुत्केरी पोषण कोसेली तथा पूरक पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ६ करोड ५९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
