काठमाडौं — सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरेलु उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेपछि उत्पन्न जनअसन्तुष्टिबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भ्याट छुटको सीमा १५० युनिटसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याटको दायरामा ल्याएको भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले स्वदेशी विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यसहित भ्याट छुटको सीमा बढाउने गृहकार्य थालेको हो।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा तयार गरिएको प्रस्तावअनुसार १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरेलु उपभोक्तालाई भ्याट छुट दिइए हाल कर तिर्ने १८ लाख ५४ हजार ग्राहकको संख्या घटेर ६ लाख १६ हजारमा सीमित हुनेछ। यसबाट नेपालका कुल ५३ लाख घरेलु ग्राहकहरूमध्ये करिब ४६ लाख ९२ हजार अर्थात् ८८ प्रतिशत उपभोक्ता भ्याटमुक्त हुनेछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तयार गरेको विवरणअनुसार भ्याट छुटको सीमा १५० युनिटसम्म पुर्याउँदा सरकारको वार्षिक राजस्व करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँले घट्ने अनुमान गरिएको छ। हालको ५० युनिटको सीमा कायम राख्दा वार्षिक करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन हुने अपेक्षा गरिएकोमा नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयन भए करिब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुने देखिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार राजस्वमा केही कमी आए पनि विद्युत् खपत बढाएर एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउने, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिने दीर्घकालीन उद्देश्य राखिएको छ।
यसैबीच, ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुल पुनरावलोकनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत समिति गठन गरिसक्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन कर लगाएको तर्क गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् खपत विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
नयाँ कर व्यवस्थाले विशेषगरी ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय परिवार तथा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगकर्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार १५० युनिटसम्मको भ्याट छुट कार्यान्वयन भए सहर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गर्ने करिब ४७ लाख परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।
प्राधिकरणले तयार पारेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। प्रस्तावमा सहमति भए घरेलु क्षेत्रका अधिकांश उपभोक्ता भ्याटमुक्त हुने तथा उच्च खपत गर्ने सीमित ग्राहक मात्र भ्याटको दायरामा रहनेछन्। यसले विद्युत् खपत वृद्धि, उपभोक्तालाई राहत तथा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
