म्याग्दी – म्याग्दीबाट एक वर्षको अवधिमा रु. ७३ करोड मूल्य बराबरको आलु र सुन्तला बिक्री भएको छ। कृषि विकास कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लाबाट रु. ४० करोडको आलु र रु. ३३ करोड ८६ लाख मूल्य बराबरको सुन्तला बिक्री भएको हो।
कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जीव बास्तोलाका अनुसार सो अवधिमा ३३ हजार १२० मेट्रिक टन आलु र चार हजार ५१५ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन तथा व्यापार भएको थियो।
म्याग्दीमा ४३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला र एक हजार ८४० हेक्टरमा आलुखेती गरिएको थियो। सुन्तला प्रतिहेक्टर १०.५ मेट्रिक टन र आलु प्रतिहेक्टर १८ मेट्रिक टनका दरले उत्पादन भएको बास्तोलाले बताए ।
सुन्तला प्रतिकिलोग्राम सरदर रु. ७५ र आलु रु. ३० का दरले बिक्री भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुन्तला उत्पादन समान रहे पनि वैशाख र जेठमा परेको असिनाका कारण आलु उत्पादनमा भने करिब रु. २० करोड बराबरको कमी आएको बास्तोलाले जानकारी दिए ।
म्याग्दीमा उत्पादित आलु तथा सुन्तला बेनी, पोखरा, काठमाडौं र चितवनका बजारमा बिक्री हुने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार ७५० हेक्टर क्षेत्रफलमा ३१ हजार ४५० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो। सोही वर्ष रु. २४ करोड बराबरको तीन हजार ६०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।
कृषि प्राविधिकले ‘क्रप कटिङ’ विधिबाट फलफूल, तरकारी तथा खाद्यबालीको उत्पादनसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आएका छन्।
गाउँगाउँमा विस्तार हुँदै आलु र सुन्तलाखेती
म्याग्दीका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको शिख, खिबाङ, राम्चे, काफलडाँडा, नाङ्गी, हिस्तान र पाउद्वार तथा रघुगङ्गा गाउँपालिकाको कुइनेमङ्गले, दर्मिजा, चिमखोला र ठाडाखानीमा आलु उत्पादन हुने गरेको छ। बेनी नगरपालिकाको भकिम्ली क्षेत्रमा पनि आलुखेती हुँदै आएको छ।
त्यस्तै, राखु, मरेक, सुर्केमेला, बरङ्जा, भेडाबारी, अर्मन, रुन्मा, बिम, ओखरबोट, ताकम, घतान, पिप्ले, भगवती, बेग, दोवा, दोसल्ले, घार, भुरुङ तातोपानी, दाना र नारच्याङमा २०० भन्दा बढी सुन्तला बगैँचा रहेका छन्।
सवारीसाधनको पहुँच गाउँगाउँसम्म विस्तार भएपछि स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने आलु र सुन्तलाले बजार पाउन थालेका छन्।
आलु र सुन्तलाखेती प्रवर्द्धनमा जोड
कृषि विकास कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा स्थानीय तहले जिल्लामा आलु र सुन्तलाखेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा रु. ९ करोड ३९ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा ७२.८३ प्रतिशत अर्थात् रु. ६ करोड ७८ लाख ६७ हजार खर्च भएको जनाइएको छ।
कृषि विकास कार्यालयले आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत ८०० घरपरिवारलाई ७०० रोपनी क्षेत्रफलमा आलुखेती गर्न रु. ३९ लाख ७० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। उक्त क्षेत्रबाट एक हजार ६६५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको छ।
सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रममार्फत कार्यालयले रु. १९ लाख २९ हजार सहयोग गरेको थियो। उक्त सहयोगबाट ३२ वटा कृषि फार्मले ५९९ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेका सुन्तला बगैँचामा मलखाद, सिँचाइ, औजार तथा यान्त्रिकीकरणको काम गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण तथा विस्तार कार्यक्रमका लागि रु. ४२ लाख र खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु. ३३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पुनले बताए ।
कृषि विकास कार्यालयको बजेटमा उतारचढाव
म्याग्दी कृषि विकास कार्यालयको बजेटमा पछिल्ला वर्षहरूमा उतारचढाव देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु. ५ करोड १९ लाख ४६ हजार रहेको कार्यालयको बजेट २०७९/८० मा बढेर रु. ५ करोड ४७ लाख ७६ हजार पुगेको थियो।
आव २०८०/८१ मा बजेट रु. ७ करोड २ लाख १४ हजार पुगे पनि २०८१/८२ मा घटेर रु. ४ करोड ८१ लाख ८७ हजार र २०८२/८३ मा रु. ४ करोड २४ लाख ६५ हजारमा झरेको थियो। चालु आव २०८३/८४ मा भने बजेट बढेर रु. ४ करोड ७८ लाख ४८ हजार पुगेको कार्यालय प्रमुख बास्तोलाले जानकारी दिए ।
चालु आवमा प्राथमिकताप्राप्त कृषि बाली तथा वस्तुमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम स्थापनाका लागि रु. २५ लाख र प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु. १५ लाख बजेट प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै, जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि रु. १० लाख, ग्रामीण कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रु. ५ लाख, प्राङ्गारिक मल वितरणका लागि रु. १० लाख, कृषि उद्यम विकासका लागि रु. ५ लाख र निर्यातजन्य कृषि वस्तु प्रवर्द्धनका लागि रु. १५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
किसानका समस्या उस्तै
कार्यक्रममा सहभागी किसानले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन, बाँदरको समस्या, पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव, गुणस्तरीय बीउबिजनको कमी र जनशक्ति अभावलगायत समस्या औँल्याएका छन्।
धवलागिरि गाउँपालिका–७ का किसान तोरण थापाले यी समस्या समाधानका लागि बीउबिजन उत्पादन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, युवालक्षित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा कृषि उपजको बजार सुनिश्चितता र सिँचाइका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।
कृषि कार्यक्रम सुधार गर्न सांसदको आग्रह
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले मझौला तथा साना किसानसम्म पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले कृषि कार्यक्रमका कार्यविधि संशोधन गर्न कृषि मन्त्री भीमबहादुर कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले म्याग्दीमा कृषि उपजको बजारीकरण सहज बनाउन पछिल्ला केही वर्षयता ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
मन्त्री कार्कीले गण्डकीमा उपलब्ध जनशक्तिलाई परिचालन गर्दै पर्यटकका लागि समेत स्वच्छ तथा गुणस्तरीय कृषि उपज उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन जोड दिइएको बताए ।
विगतमा सञ्चालन गरिएको चैते धान तथा आलु कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले यस वर्ष पनि पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ ‘रिटर्न टु होम’ लगायतका कार्यक्रम ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री कार्कीले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको समेत बताए ।
