काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल सुरु गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको छलफलमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सहभागी छन्।
छलफलमा बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान अवस्था, उद्धार तथा राहतको समीक्षा, तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र पुनरुत्थानका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको बताइएको छ। विपद्बाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाका विषयमा समेत स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी गराउनेछन्।
छलफलमा नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम तिमिल्सिना र अच्युतम लामिछाने सहभागी छन्। त्यस्तै, विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी सहभागी छन्।
रसुवाबाट उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ भौतिक रूपमा सहभागी छन्। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङ भने अनलाइनमार्फत छलफलमा जोडिएका छन्।
धादिङबाट गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ तथा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया (विवेक) सहभागी छन्।
त्यस्तै, तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना (साकार) पनि छलफलमा सहभागी छन्।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो। बाढीपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफलमार्फत प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझेर पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र राहतका आगामी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले छलफल आयोजना गरेका हुन्।
