काठमाडौं, असोज ४ गते । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्न देशभरका शिक्षकहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन थालेका छन् । विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौंमा भेला भएका उहाँहरु माग सम्बोधन नहुँदासम्म नफर्किने अडानमा हुनुहुन्छ ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थीहरु मारमा परेपछि स्थानीय तहहरुले चासो दिएका छन् । शिक्षा विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने मागमा सहमति भएपनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन नगर्न उहाँहरुले अनुरोध गर्नुभएको छ ।
पालिकाहरुले पनि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गएमा शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । काठमाडौं महानगरले बुधबार बिहानै सूचना सार्वजनिक गर्दै विद्यालय बन्द गरे प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसअघि विद्यार्थी संगठनले चर्को शुल्क लिएको भन्दै विद्यालयहरुमा ताला लगाउँदा पनि महानगरले ताला फुटाएर पठनपाठन सुचारु गराएको थियो ।
बुधबार साँझ मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रधानाध्यापकहरुले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि महानगरभित्रका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो ।
लगतै महानगरले विद्यालय अनुगमनको क्रममा विद्यालय बन्द भएको पाइएमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘उहाँहरुको आन्दोलनको विरुद्धमा होइन, विद्यार्थीको भविश्य अन्धकार पारेर आन्दोलन गर्नुहुँदैन’ महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइराला भन्छन्, ‘यदि हाम्रो अनुरोधलाई बेवास्ता गरेर विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्न जानुभएछ भने कारबाही गर्ने प्रकृया अगाडि बढ्छ ।’
काठमाडौं महानगरभित्र ९० वटा विद्यालयमध्ये ५९ वटा माध्यामिक र बाँकी आधारभूत विद्यालयमा दुई हजार २०२ जना शिक्षक कार्यरत छन् । महानगरपालिकाले अनुगमन समिति बनाएर बिहीबार अनुगमन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
ललितपुर महानगरले पनि विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी नहुन शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ । शिक्षा अधिकृत महेन्द्र क्षेत्री भन्छन्, ‘विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन नगर्न अनुरोध गर्छौं । विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुन भएन ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले पनि विज्ञप्ति निकालेर आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिको मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन् हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध गरेको छ । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका लगायतले विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले संविधानले व्यवस्था गरेको बालबालिकाको मौलिक हक हनन हुन नदिने बताउनुभयो । ‘शिक्षक साथीहरुको कतिपय माग जायज छन्, त्यसमा हाम्रो पनि नैतिक समर्थन छ तर विद्यार्थीको पढ्न पाउने मौलिक हक नै हनन हुने गरी विद्यालय बन्द गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
नगरपालिका संघले संविधानले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हक हनन नगर्न अनुरोध गरिसकेको भन्दै उनले त्यत्ति हुँदा पनि विद्यालय बन्द भए अधिकार प्रदत्त कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाउन बाध्य हुने बताउनुभयो ,।
गाउँपालिका महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाही विद्यालय बन्द गर्ने कदममा समर्थन नरहेको बताउनुुहुन्छ । ‘शिक्षकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा हाम्रौ सदैव समर्थन रहन्छ तर संविधानको मर्म विपरीत विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने कुरामा हाम्रो समर्थन हुने छैन,’ शिक्षक र संघीय सरकारले वार्तामार्फत समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै, उहाँले भन्नुभयो,।
भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले नगरपालिकामा विद्यालय बन्द नहुने बताउनुभयो । ‘हाम्रो नगरपालिकामा कहिल्यै कुनै पनि कारणले विद्यालय बन्द हुँदैन,’ उनले भने, ‘यदि कुनै विद्यालय बन्द भएको पाइए कारबाही कस्तो गर्ने भन्ने तत्काल निर्णय गर्छौं । अहिलेसम्म बन्द हुने कुनै संकेत छैन ।’
शिक्षाविद् प्रा.डा.लक्ष्मण ज्ञवाली भने विधेयक बनाउने प्रकृयामा राज्य चुकेको कारण यो अवस्था आएको बताउनुहुन्छ । ‘कानुन बनाउनुपर्ने कुरा सांसदले नेतृत्व गर्नुपर्छ, तर यसमा कर्मचारीले नेतृत्व गरेको देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसैले शिक्षकहरुले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न र समस्या राख्न आन्दोलन गर्नु जायज भएको उहाँले बताउनुभयो । तर आन्दोलन लम्बियो भने शिक्षक दोषी हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
‘शिक्षकहरुले विधेयकमा विमति औंल्याइसक्नु भएको छ अब यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ शिक्षाविद् प्रा.डा. ज्ञवाली भने, ‘थप दबाबका लागि अझै एक दिन आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा बढी लैजानु हुँदैन । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन गर्छौं भनिरहे भने शिक्षकहरु दोषी हुन्छन् ।’
