वर्ष ०८१/८२ सुरु भइसक्दा पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १० असारभित्रै गाउँ–नगरसभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । बजेट पारित नगरी खर्च गर्न पाइँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट ल्याउन असफल भएका छन ।
नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार दुई सय ९३ नगरपालिकामध्ये एक उपमहानगर र १२ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । यसैगरी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार चार सय ३० मध्ये ३६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी १० असारभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ । पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने उपदफा ६ मा व्यवस्था छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्रबाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व तथा बजेट विनियोजनमा विवादलगायतले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सम्भव नभएको हो । महासंघले बजेट पारित गर्न नसकेका गाउँसभालाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आग्रह गरेको कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बताए ।
जनप्रतिनिधिबीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त र बजेट विनियोजनमा विवाद हुँदा केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । केही स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बन हुनुले पनि समयमै बजेट आउन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ ।
संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले गत वर्षजस्तै कारणले यस वर्ष पनि केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । ‘यसपटक प्रमुख र उपप्रमुख नै निलम्बनमा पर्दासमेत केही नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । जुन–जुन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्, ती नगरपालिकासँग सहजीकरण गर्छौँ ।’
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईका अनुसार बजेट स्वीकृत नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा ठप्प हुनेछ । ‘नगरसभाले बजेट स्वीकृत नगरेसम्म अत्यावश्यकबाहेकका काम प्रभावित हुनेछ,’ राईले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार, नयाँ निर्माणका कामका लागि नगरसभाले बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन पारित भएपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीयलाई अख्तियारी आउँछ । र, बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था रहन्छ ।’ उनका अनुसार बजेट पारित नभई खर्च हुने अवस्था नहुने भएकाले स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणलगायतका सबै काम रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शैलेन्द्र भण्डारी पनि नगरसभाले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विनियोजन ऐन पास नगरी भुक्तानी दिन नमिल्ने भएकाले बजेट पास नभई बजेट नल्याउँदा हाजिर गरेर फर्कनेबाहेक अरू काम नहुने बताउँछन् । ‘हाम्रो नगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म नगरसभा हुन सकेको छैन । नगरसभा नभएसम्म एक पैसा पनि खर्च गर्न मिल्दैन । नगरसभा नभए पनि गत वर्षकै दररेटमा टेकेर राजस्व संकलनबाहेक अरू काम गर्न मिल्दैन,’ भण्डारीले भने ।
यी हुन् बजेट नल्याउने पालिका
बजेट नल्याउने १३ नगरपालिकामध्ये कोशी प्रदेशअन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका, कटारी नगरपालिका, म्याङ्लुङ नगरपालिका गरी तीन स्थानीय तह रहेका छन् । बागमती प्रदेशअन्तर्गत ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत लमही नगरपालिकाले बजेट ल्याएको छैन ।
