काठमाडौं — ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरी वर्षौँदेखि आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमाथि सरकारले कडा कदम चालेको छ । सिँचाइतर्फका १२ र सडकतर्फका थप ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर, महोत्तरीअन्तर्गतका १२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का तोड्न ३० असोजमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना पनि जारी भइसकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचनामार्फत ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरी काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही सुरु गरेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पटकपटकको अनुरोध र सूचना दिए पनि काम नगरेकाले सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । साथै बाँकी कामको मूल्याङ्कन र नापजाँच १५ दिनभित्र गर्न निर्देशन दिइएको छ। रद्द गरिएका ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि २०७४÷०७५ सम्मका हुन् ।

यसैगरी सडक विभागका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले पनि आइतबारदेखि ४० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी कुल ४० ठेक्का तोड्ने तयारी गरेका हुन् ।

यसअघि नै विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले ६८ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका थिए । मन्त्रालयका अनुसार पटकपटक म्याद थपिँदा पनि निर्माण कार्यमा प्रगति नदेखाई व्यवसायी कार्यस्थलमै अनुपस्थित भएका कारण ठेक्का उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको छ ।

सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ठेक्का तोड्न नपर्ने कारण भए वा काम पूरा गर्ने विश्वसनीय योजना र प्रतिबद्धता भए १५ दिनभित्र आधिकारिक व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्नेछ । अन्यथा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रद्द गरी व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, जमानत र धरौटी जफत गर्ने र बाँकी खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ ।