काठमाडौँ — लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज उक्त विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू र महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा उद्योगीहरूले विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । महासङ्घका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल बक्यौता बुझाउने सुविधा अन्तर्गत २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकमका धरौटीका रूपमा बुझाउने र त्यसपछि काटिएका विद्युत् लाइन पुनःजोड्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
विज्ञप्तिअनुसार धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाने र आवश्यक परे कानुनी उपचारका लागि पनि पहल गर्न सक्नेछन् । सम्बन्धित उद्योगहरूले प्राधिकरणमा रकम बुझाउँदा नै आफ्नो असहमति उल्लेख गरी पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल करिब दुई दर्जन उद्योगका डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगका विद्युत् लाइन काटेको छ ।
