गलकोट (बागलुङ), – गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा रहेका ८५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समिति पछिल्लो समय विवाद समाधानमा सक्रिय बन्दै आएका छन् । स्थानीय तहमै सहज, छिटो र कम खर्चमा न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका न्यायिक समितिमा उजुरी दिने नागरिकको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभरका न्यायिक समितिमा कूल एक हजार ७८९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमार्फत समाधान भएका छन् ।
दर्ता भएका मुद्दामध्ये ३३६ मुद्दामा फैसला भएको छ भने ८०५ मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गिएका छन् । हाल २९४ मुद्दा न्यायिक समितिमै विचाराधीन अवस्थामा छन् । मेलमिलाप हुन नसकी ३९ मुद्दा अदालत पठाइएको छ भने ४० मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको छ । कुल विवादमध्ये करिब तीन प्रतिशत मात्रै अदालत पुगेको देखिएको छ ।
न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादमध्ये घरजग्गा सिमानासम्बन्धी सबैभन्दा बढी छन् । यस प्रकारका ३५१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै लेनदेनसम्बन्धी १४५, मानाचामलसम्बन्धी २१३, ज्याला मजदुरीसम्बन्धी १०२, कुटपिट १४, बाटो प्रयोग गर्न नदिएको ५५, अन्यको जग्गा आवाद ७८, पानीघाट ४१, ज्येष्ठ नागरिकका समस्या ४२, घरभाडा ३८, घरेलु हिंसा २८, सार्वजनिक जग्गा विवाद २७ र बालबालिकासम्बन्धी २२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अन्य शीर्षकमा ४८२ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक राजु खड्काका अनुसार अधिकांश विवाद मेलमिलापबाट समाधान हुनु न्यायिक समितिको सकारात्मक उपलब्धि हो । स्थानीय तहमा नै विवाद समाधान हुँदा समय र खर्च दुवै बचत हुने भएकाले उजुरीको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तह स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा उजुरी न्यून भए पनि दोस्रो कार्यकालमा नागरिकको विश्वास बढ्दै जाँदा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको खड्काले बताए ।
विसं २०७४ मा स्थापना भएका न्यायिक समितिमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ पालिकामा गत आर्थिक वर्षसम्म कूल ११ हजार ९२३ मुद्दा दर्ता भइसकेको तथ्याङ्क बागलुङ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति दर्पण पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।
