काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने बित्तिकै मुलुकको दीर्घकालीन विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । तर चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाले यी आयोजनाहरू कागजमै ‘गौरव’ सीमित भएको कटु यथार्थ उजागर गरेको छ। २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केहीमा भौतिक प्रगति उत्साहजनक देखिए पनि समग्र खर्च १५.४९ प्रतिशतमा सीमित हुनु स्वयं सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हो ।
पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता केही आयोजनामा भौतिक प्रगतिले आशा जगाएको छ । विशेषगरी मेलम्ची आयोजना करिब पूर्णतामा पुगेको देखिनु दशकौँदेखिको प्रतीक्षाको अन्त्यतर्फको सङ्केत हो। तर यी सीमित उदाहरणलाई समग्र सफलताको रूपमा व्याख्या गर्नु आत्मसन्तुष्टि मात्र हुनेछ ।
विपरीत रूपमा, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) जस्ता रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको प्रगति शून्यकै हाराहारीमा रहनु राज्यको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावको प्रमाण हो। मुआब्जा विवाद, अन्तर–निकाय समन्वयको कमजोरी र कमजोर अनुगमनलाई वर्षेनी दोहोर्याइने बहानाका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। तर यी समस्या समाधान नगरी ‘राष्ट्रिय गौरव’ को ट्याग मात्र टाँस्नुले आयोजनाको लागत बढ्ने र समय थपिँदै जाने दुष्चक्रलाई अझै गहिरो बनाइरहेको छ ।
वास्तवमा समस्या बजेट अभावको होइन, कार्यान्वयन संस्कृतिको हो। योजना छनोटदेखि ठेक्का व्यवस्थापन, अनुगमन र राजनीतिक इच्छाशक्ति सबै तहमा कमजोरी देखिँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकताबाट खस्दै जाने गरेका छन्। नतिजा स्वरूप, विकासका ठूला पूर्वाधार समयमै सम्पन्न नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
अब प्रश्न स्पष्ट छ—राष्ट्रिय गौरवका आयोजना साँच्चिकै राष्ट्रिय प्राथमिकता हुन् कि केवल बजेट भाषणका आकर्षक शब्द? यदि सरकारले यी आयोजनालाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने साधनका रूपमा लिने हो भने, पहिलो शर्त कार्यान्वयनमा कठोर अनुशासन र स्पष्ट उत्तरदायित्व हो। अन्यथा, ‘गौरव’ शब्द आफैं बोझ बन्दै जानेछ र विकासको गन्तव्य झन् टाढिँदै जानेछ।
