काठमाडौँ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा देशभरका ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता करिब रु १९ खर्ब बराबरका करिब एक लाख आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भए पनि अव्यवहारिक नीतिनियम र विविध समस्याका कारण तीमध्ये ठूलो सङ्ख्या अलपत्र परेको जानकारी दिएको हो ।
महासङ्घका अनुसार राज्यले विनियोजन गर्ने पुँजीगत खर्चको न्यूनतम आँकडा नै कमजोर देखिएको छ । स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग तथा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत समयमै सम्पन्न हुन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलाइबारे यथार्थ अध्ययन गरी समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताए । साथै, जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता तथा पदाधिकारीबाट संयमित अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ लगायतका प्रावधान संशोधन, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था, मासिक भुक्तानी प्रणाली सरलीकरण, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ तर्जुमा तथा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउन, नियमनकारी निकायमा क्षेत्रगत विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
निर्माण उद्योगले कृषिपछिको ठूलो रोजगारी क्षेत्रका रूपमा २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि उद्योगमैत्री नीति तथा आधुनिक प्रविधि आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन झन्झटिला नियम परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताउँदै सहज र व्यावहारिक नीति लागू भए मात्र निर्माण क्षेत्रले गति लिने धारणा राखे ।
