काठमाडौं – तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैत १ गते बालुवाटारबाट भर्चुअल माध्यममार्फत सबै प्रदेश र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडक सञ्जालले जोड्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम उद्घाटन गर्दा सरकारको दाबी थियो एक–दुई वर्षभित्रै देशका सबै ७५३ पालिकाका केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पुग्नेछ ।

तर उद्घाटन भएको झन्डै पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि लक्ष्य पूरा भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७३५ पालिका केन्द्रमा मात्रै सडक पुगेको छ भने १८ पालिका केन्द्र अझै सञ्जालबाट बाहिर छन् ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार देशभर झन्डै ३५ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय सडक र करिब ६८ हजार किलोमिटर स्थानीय सडक निर्माण भइसकेका छन् । सडक विभागले १५ हजार किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार गरिसकेको दाबी गरेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका सबै पालिका केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पुगिसकेको छ । तर कोशीका दुई, बागमतीका एक, कर्णालीका नौ र सुदूरपश्चिमका छ पालिका केन्द्र अझै सडक पहुँचबाहिर छन् ।

कोशी प्रदेशका सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङ ल्हामु र लिखुपिके गाउँपालिका, बागमती प्रदेशको रुबी भ्याली, गोरखाको चुमनुब्री तथा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाजस्ता हिमाली तथा दुर्गम भूभागमा सडक विस्तार हुन सकेको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका उत्तरी भेगका केही पालिकामा भौगोलिक जटिलता मुख्य अवरोधका रूपमा देखिन्छ ।

सरकारले प्रारम्भिक रूपमा तय गरेको समयसीमा किन पूरा भएन ?

मन्त्रालयका अधिकारीहरू राजनीतिक अस्थिरता, पूँजीगत खर्चमा कटौती, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता र ठेक्का व्यवस्थापनका समस्यालाई मुख्य कारण बताउँछन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकार परिवर्तनको शृंखला, नीति निरन्तरताको अभाव र बजेटको पुनःप्राथमिकताले रणनीतिक कार्यक्रमलाई अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न दिएन ।

सडक पूर्वाधार जस्तो दीर्घकालीन लगानीमा निरन्तरता अत्यावश्यक हुन्छ । तर नेपालमा प्रत्येक सरकारसँगै प्राथमिकता फेरिने प्रवृत्तिले यस्ता कार्यक्रमलाई संस्थागत स्वरूप दिन कठिन भएको देखिन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको अन्त्य र प्रभाव

२०७५ सालमा सुरु गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत प्रत्येक सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४–६ करोड रुपैयाँसम्म बजेट उपलब्ध गराइन्थ्यो । सो बजेटबाट ग्रामीण सडक, खानेपानी, साना पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने गथ्र्यो ।

तर २०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्यक्रमलाई संविधानविपरीत ठहर गर्दै खारेज गरिदियो । त्यसपछि स्थानीय तहमा साना तथा मध्यमस्तरका सडक परियोजनाको वैकल्पिक स्रोत स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यद्यपि निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम पारदर्शिता र संघीय संरचनासँग मेल नखाने भन्दै आलोचित थियो, तर त्यसले ग्रामीण सडक विस्तारमा केही हदसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो । कार्यक्रम खारेज भएपछि संघीय बजेटबाट सोही स्तरको लक्षित लगानी निरन्तर हुन नसक्दा दुर्गम पालिकाहरू थप पछाडि परेका छन् ।

भूगोल बनाम राजनीतिक प्रतिबद्धता

अझै सडक नपुगेका अधिकांश पालिका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छन् । ती क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता, हिमपात, भूस्खलन, वातावरणीय संवेदनशीलता र उच्च निर्माण लागतले सडक विस्तार चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

तर विज्ञहरू भन्छन्भू,गोल चुनौती भए पनि योजना बनाउँदा यथार्थपरक समयसीमा, पर्याप्त बजेट र प्राविधिक तयारी आवश्यक पर्छ । उद्घाटन राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा पर्याप्त तयारी नहुँदा लक्ष्य अपूरो रह्यो ।

मन्त्रालयका अनुसार बाँकी १८ पालिका केन्द्रमा सडक पुर्‍याउने लक्ष्य अझै कायम छ । तर स्पष्ट समयसीमा र बजेटीय सुनिश्चितता नहुँदा उक्त लक्ष्य कहिले पूरा हुन्छ भन्ने अनिश्चित देखिन्छ ।

पाँच वर्षअघिको उद्घाटनले देखाएको राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा रुपान्तरण हुन सकेन । यसले देखाउँछ—पूर्वाधार विकासमा घोषणाभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ संस्थागत निरन्तरता, पारदर्शी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन बजेट प्रतिबद्धता ।

सबै पालिका केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने लक्ष्य केवल भौतिक पूर्वाधारको प्रश्न होइन; यो संघीय संरचनाको कार्यक्षमता र विकास प्रतिवद्धताको परीक्षण पनि हो ।