नेपाल बीमा प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेशले बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभाकक्षमा सो कार्यक्रम गरिएको हो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले बीमाले जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्ने भएकाले विपन्न बर्ग सहित हरेक क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पु-याउन सुझाब दिनुभएको छ । प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री गिरीले कतिपय बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी दिँदा दुःख दिने गरेको बताउनुभयो । नक्कली कागजातका आधारमा दाबी भुक्तानी दिने गरेको जस्ता गुनासाहरु आउने उल्लेख गर्नुहुँदैे उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तो हुन नदिई बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने गरी प्राधिकरणले नियमनमा कार्ड बनाउनुहोस ।
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जोख बहादुर महराले बीमाको पहुँच बढाउनका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु प्रसाद पन्थीले नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य बीमाको सेवा पाउन गाह्रो हुने गरेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई विपद्का समयमा आर्थिक भार कम हुने, बीमितले बीमा कम्पनीबाट नै दाबी भुक्तानी पाउने र बीमा कम्पनीहरुको पनि व्यवसाय बढ्ने गरी बीमाको पहुँच बढाउन जोड दिनुभयो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले न्यून आय भएका बर्ग र पिछडिएका क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो । उहाँले हरेक प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी एक एकवटा लघुबीमा कम्पनी स्थापनाका लागि स्वीकृत दिइएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिलवालले लक्षित समुदायलाई बीमाको दायरामा ल्याउन आर्थिक सहायताको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष सिलवालले सरकारी भवन लगायतका सम्पत्ति तथा परियोजनाहरुको बीमा गराउन र नागरिकलाई पनि आफ्ना सम्पत्तिको बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्न तथा कार्यालयमा बीमा डेस्क स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न निकायका पदाधिकारी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी), प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख पूर्ण बहादुर थापा, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीप प्रकाश पाण्डे, नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक कुमार खड्का, नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक केदारनाथ भट्ट, बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयका प्रमुखहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
