काठमाडौं — पूर्वशिक्षामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले सडकमा जथाभावी सवारी पार्किङ गरेर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने कार्यलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको आरोप लगाएकी छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले हालै काठमाडौंमा सडकमा जथाभावी पार्किङ गरी सन्देश दिने रणनीतिले राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर बनाइरहेको बताइन्। राज्यको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले ‘पाठ सिकाउने’ नाममा धम्कीपूर्ण व्यवहार गरिरहेको भन्दै उनले त्यसले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिन्।
श्रेष्ठले फरक मत राख्ने व्यक्तिहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र पेल्ने प्रवृत्ति नेतृत्व तहमा बढ्दै गएको टिप्पणी गरिन्। “हिजो हामीले जथाभावी पार्किङ गरिएका गाडीका कारण सास्ती भोग्यौं। गाडी कसको हो भन्ने पहिचान गर्न सजिलो थियो, तर सडकको बीचमा गाडी छाड्नेहरूले आफू पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको महसुस गरे। यही नै आसेपासे पोस्ने प्रवृत्ति (क्रोनिजम) हो,” उनले लेखेकी छन्।
नेतृत्वले सबै नागरिकको सेवा गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सेर फरक सोच र कार्यशैली भएका व्यक्तिमाथि बुलिङ गरिरहेको उनको आरोप छ। शक्तिमा रहँदासम्म जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने अल्पकालीन सोचले दीर्घकालीन समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले जनता र सुरक्षाकर्मीबीच अविश्वास बढ्नु कसैको हितमा नरहेको बताउँदै प्रहरीलाई दोष दिन नहुने धारणा राखिन्। स्थानीय सरकारपछि नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको राज्यको प्रतिनिधि प्रहरी नै भएको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षाकर्मीलाई राजनीतिक निर्णयको परिणाम भोग्न बाध्य पारिएको संकेत गरिन्।
शान्ति सुरक्षालाई अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले उद्योग व्यवसायको विकासका लागि स्थिर बृहत् आर्थिक वातावरण आवश्यक भएझैँ स्थिर अर्थतन्त्रका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो शर्त भएको बताइन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएकी छन्। राज्य र नागरिकबीच निरन्तर घर्षण भइरहँदा जनप्रतिनिधिहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।
“के उनीहरू साँच्चै जनप्रतिनिधि हुन् वा केवल पार्टी प्रतिनिधि? कि राज्यसत्ताको पालो कुर्दै मौन बसेका छन्?” भन्दै उनले प्रश्न गरेकी छन्।
श्रेष्ठले सांसदहरूले सुरक्षाकर्मीका लागि घातक नहुने हतियारको व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य तथा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रका विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाइन्। सुरक्षाकर्मीलाई केवल दमनकारी भूमिकामा सीमित बनाइएको टिप्पणी गर्दै उनले राज्यले नागरिकलाई प्रतिद्वन्द्वी नभई आफ्नै नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन्।
