काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक र सुविधा ब्यूँताउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो। यद्यपि अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी निकायका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई चुनौती दिएका थिए। उक्त सूचनामार्फत सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गतका अनुसूची १, २ र ३ मा संशोधन गरेको थियो।
रिट निवेदकले संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले सरकारले ऐनको दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने कानुनी अधिकार पाएको देखिएको उल्लेख गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तत्काल देखिने कुनै कानुनी त्रुटि नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई अन्तिम सुनुवाइबाट टुङ्गो लाग्दा निरुपण हुने विषय देखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।”
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सांसद तथा संघीय संसद्का पदाधिकारीका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी संशोधित व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा रहने भएको छ। अब विपक्षी निकायको लिखित जवाफ र थप बहसपछि अदालतले रिटमाथि अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
