काठमाडौं – प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा रहेका दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ। सिधै बर्खास्त गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएपछि सरकारले उनलाई पदबाट हटाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी दिएर प्रहरी नेतृत्वबाट अलग गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कार्की अब प्रहरी संगठनको कमान्डमा रहने छैनन्। उनलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिने भएको छ। पछिल्ला विवादास्पद घटनाक्रममा प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दाबी छ।
कार्कीको नेतृत्वलाई लिएर पछिल्लो समय प्रहरी संगठनभित्र र बाहिरबाट विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका थिए। विशेषगरी निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। त्यस्तै, प्रहरी कमान्ड र नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारसमेत असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने अधिकारीले आफ्नो कमान्डमा सम्पूर्ण संगठन परिचालन गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका व्यक्तिहरूको निर्देशनअनुसार प्रहरी परिचालन हुने गरेको भन्दै कार्कीको आलोचना हुँदै आएको थियो। यस्ता विषयले प्रहरी नेतृत्वको स्वायत्तता र कमान्ड प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गरेको थियो।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्कीले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कमान्ड सम्हालेका थिए। आन्दोलनका बेला सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी परिचालनको विषय पनि उनको कार्यकालसँग जोडिएको छ। त्यसपछिका घटनाक्रममा प्रहरी नेतृत्वको भूमिका र निर्णय प्रक्रियाबारे विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका थिए।
कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ कात्तिक २४ गते नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। उनले कात्तिक २६ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। प्रहरी नेतृत्वमा पुगेको करिब एक वर्ष नपुग्दै उनी जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन्।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन मात्र गरेको छैन, प्रहरी कमान्डको कार्यशैली र नेतृत्वको जवाफदेहिताबारे पनि बहस सिर्जना गरेको छ। प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन र संस्थागत सुधारको विषय अब थप महत्वपूर्ण बनेको छ।
