काठमाडौँ, चैत ७ गते । हरेक वर्ष मार्च २१ लाई सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउने गरिन्छ ।
सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीबाट ६९ जना निहत्था अधिकारकर्मी मारिए । त्यही दुःखद दिन स्मरण गर्दै राष्ट्रसंघले सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो ।
नेपालमा पनि जातीय विभेद र छुवाछूत झेल्न विवश दलितलगायत उत्पीडित समुदायले हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरेका छन् । सन् १९७१ मा नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो । त्यसैले यो दिवस दलित समुदाय र उत्पीडित समुदायले हरेक वर्ष मनाउदै आएका छन् ।
अरु दिवसलार्ए नेपाल सरकारले राष्ट्रिय दिवस मनाउदै आएपनि रंगभेद तथा जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसलाई भने मान्यता दिएको देखिदैन । यो दिवस राज्यका तीनै तहले एउटा उत्सवकै रुपमा मनाउनु पर्ने हो । तर सरकारले यस दिवसमा खास्सै चासो देखाएको देखिदैन । यो दिवस दलित समुदायले मात्र नभएर सरकारले राष्ट्रिय दिवसकै रुपमा मनाउनुपर्छ अधिकारकर्मीहरुले दवाद दिदै आएका छान् । सो दिवसमा सरकारको ध्यान नगएपनि ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले सो दिवस मनाउमा चासो देखाएको छ ।
५८ औँ अन्तराष्ट्रिय रङ्गभेद तथा जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा सोमबार नगरापालिका भित्र दलित समुदायको उपश्थितमा एक वहस कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय सरकारकाले सो दिवस मनाएको पहिलो रेकट पनि हो ।
उन्मुलन दिवसको अवसरमा दलित अनलाईन डटकम र उत्पीडित सशक्तिकरण तथा युवा सङ्गठनको समन्वयमा महालक्ष्मी नगरपालिकाले संयुक्त आयोजना गरेको छ। “जातीय छुवाछूत विरुद्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती” बहस कार्यक्रमको शिर्षक थियाे ।
सो कार्यक्रमा उपस्थित जनाउदै महालक्ष्मी नगरपालिका प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो नगरपालिकालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त बनाउँने उदश्यले सो कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था समेत गरिएको बताउनुभयो । दलित समुदायको मुद्दामा गैर दलित समुदायबाट मुद्दा उठान र बहस पैरवी गरे बनेको कानुनहरु थप कार्यान्वयन हुन सहज हुने मयेर श्रेष्ठको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना हुनै नदिनको निम्ति स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका हुने भएकोले त्यसलाई बढि सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गत वर्ष ५१ बुँदे सिफारिस गर्ने अख्तियारी छ । २१ मार्च र जेष्ठ २१ दिवसलाई सार्वजनिक समारोहको रुपमा तीन तहको सरकारले मनाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं, आयोगका अध्यक्षले भन्नुभयो , । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र संविधानको धारा २४ मा रहेको दलितसम्वन्धि व्यवस्था अनुसार जातीय विभेद गर्नेलाई कारवाही हुन नसकेको विश्वकर्माको भनाइ थियो ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाले ०६८ सालको जनगणना अनुसार दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको बताउँदै अबको वर्षहरुमा दलित समुदायको लागि प्याकेजमै समस्या हल हुने गरी योजना र सशक्तिकरणका तथा आयआर्जनका नीतिलाई नगरपालिकाले आत्मसात गरेर जाने प्रतिवद्धता गर्नुभयो ।
उपमेयर लक्ष्मी महर्जनले दलितभित्र पनि दलित महिलाहरुलाई बढि भन्दा बढी आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । समाज रुपान्तरणको पक्षमा निकै अगाडी बढेको बताउदै नगरपालिकाका भित्र रहेका सबै वडा दलितका दलित महिलाहरुको सशक्तिकरण अभियान सुरु गरिने बताउनुभयो ।
दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलाहरुको हक अधिकार संरक्षण र प्रर्वद्धनमा आफुँ र आफ्नो नगरपालिक नै लागि परेको बताउँदै उपमेर महर्जनले संविधानले लेखिएका दलित सम्बन्धीत कानुनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक रामप्रकाश शाहले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनालाई मिलापत्रमै सिमित गर्ने भन्दा पनि कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाएर कारवाही गर्नुपर्ने बताएनुभयो । उहाँले प्रहरी प्रधान कार्यालय, दलित सेलमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३०, आव २०७७/७८ मा ४९ र ७८/७९ मा १५ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्वन्धी उजुरी दर्ता भएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा प्रशासनले उदासिनता देखाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमा कानूनको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहनै बढी सक्रिय हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुको धारणा थियो ।
