• धर्म सुनार

काठमाडौं, चैत्र ९ गते । मौसमको परिवर्तनसँगै आगलागीका घटनाहरु पनि दिनहु बढ्दै गएका छन् । गर्मी महिना शुरु भएसँगै आगलागीका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । गर्मी महिनामा बढिजसो हावा, हुरी चल्ने हुनाले पनि सानो आगोको झिल्कोबाट नै भिषण आगलागी हुने खतरा हुन्छ ।

झन विशेषगरी त हेमन्त ऋतु, शिशिर ऋतु, बसन्त ऋतु तथा ग्रिष्म ऋतुमा आगलागीका घटनाहरु बढी हुने गरेको पाईन्छ । यो समयमा वानजङगलमा डडेलोको बढी डर हुन्छ । वर्खाको समयमा पशुचौपायहरुलाई चरन र फ्रेस घासका लागि पनि स्थानीयहरु वनजङगलमा डडेलो लगाउने गर्दछन् ।

वास्तवमा आगो भएन भने मानिसको जीवन चल्न गाह्रो हुने गर्दछ । तर, त्यही अत्यावश्यक आगो जुन हामीलाई नभई हुँदैन । आगोले मानिसको ज्यान लिनुको साथै संरचनाहरु पनि सखाप बनाउँछ । विभिन्न प्रकारका उद्योग तथा कलकारखानाको पनि विनास गराउन आगो सफल बन्दछ । नेपालमा मात्र नभएर संसारभरि नै आगोले मानिस, कलकारखाना तथा वन जंगलहरुमा ठूलो क्षति पु¥याउँछ ।

पृथ्वीमा आउने विभिन्न प्रकारका मौसमी तथा ऋतु परिवर्तनका गतिविधिहरुले गर्दा पनि वर्षेनि आगलागीका घटनाहरुमा वृद्धि भईरहेको छ । ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ । यो समयमा हामीले आगोलाई एकदमै होसियारपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । आगलागी आगोका कारणबाट मात्र नभएर अन्य कारणहरुबाट पनि हुने गर्छ ।

दिनहुँ कतै न कतै आगलागी भईरहेको घटनाहर हामिले सुन्दै आएका छौ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बुलेटिनमा आगलागीको घटना नभएको दिन हुँदैन । आगो ताप्दा वा खाना पकाउँदा आगोले पोलेर ज्यान जाने तथा गम्भीर घटना हुने पनि उत्तिकै सुनिन्छ । बालबालिका र भान्सामा काम गर्ने मानिस आगोको जोखिममा बढी हुन्छन् । आगलागी हुने वा आगो प्रयोग गर्दा विभिन्न दुर्घटना हुने अनेक कारण छन् । नेपालमा आगलागीको जोखिम कम गर्ने एवम् आगो निभाउने प्रविधि, उपकरण र जनशक्ति कम रहेको पाइन्छ ।

यसले गर्दा नेपालमा विगत १० वर्ष यता आगलागीका घटनाहरु तेब्बरले बृद्धि भएको देखिन्छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा हेर्दा २०७० बैशाख १ गतेदेखि २०७९ चैत्र ७ गतेसम्म १८ हजार ७९१ घटना आगलागीका छन् । सोबाट ७६९ जना मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । भने २ हजार ५६८ घाइते भएका छन् । त्यस्तै १० वर्ष यता आर्थिक क्षति २२ अर्ब २३ करोड भन्दा बढी छ । डढेलोबाट काठपात, जंगली जनावर, जडिबुटीसहित ठूलो पर्यावरणीय क्षति भएको देखिन्छ

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विगत १० वर्ष यता नेपालमा तेब्बरले आगलागीका घटनाहरु बृद्धि भएको बताउनुभयो । वनजङ्गलमा मानिसहरुले जथाभावि डढेलो लागउने गर्दा आगलागीका घटनाहरुमा खतरा देखिएको बताउनुभयो । प्राधिकरणको विहिबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पोखरेलले यस वर्ष हिउँदे वर्षा असाध्यै न्यून भएकोले पनि आगलागी तथा वन डढेलाका घटनाहरुको जोखिम अधिक हुनसक्नेतर्फ प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले आगलागी न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संरचनागत सुधार, उपकरण हस्तान्तरण, सूचना प्रणालीको विकास, प्रभावकारी संचार, तहगत प्रशिक्षण सहितका पहल भईरहेको सेमत बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलाले आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणमा खटिने अग्नि–नियन्त्रण दस्ताहरुका लागि उपयुक्त हुने तालिम सामग्रीहरुको विकास गरी इ–लर्निङ पाठ्यक्रमको डिजाइन भइरहेको बताउनुभयो । इ–लर्निङ प्लेटफर्म https://vms.ndrrma.gov.np/ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरणको परिचयात्मक पाठ्यक्रम उपलब्ध भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकासका क्रममा मकवानपुरमा तीन वटै सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साथै वन मन्त्रालय, जिल्ला आपतकालीन संचालन केन्द्र र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ’वन डढेलो जोखिम व्यवस्थापन तालिम’ संचालन भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यसै हप्ता जनहित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मनहरी, मकवानपुरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई वनडढेलो सम्बन्धी कृत्रिम अभ्याससहितको चार दिने तालिम दिइएको छ ।

प्राधिकरणका उपसचिव तथा डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बृद्धि हुँदा वन डढेलो तथा आगलागीका घटनाहरु झन् अधिक हुनुसक्ने बताउनुभयो । उहाँले यसतर्फ राज्यका निकायहरु अलवा उपभोक्ताहरु पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

डढेलो नियन्त्रण सामग्री वितरण

प्राधिकरणले आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री वितरण गरेको छ । सो सामग्री खरिद गरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुलाई वितरण गरेको सहसचिव निरौलाले बताउनुभयो । हालसम्म २१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यलहरुलाई आगलागी नियन्त्रणका लागि बोकेर लैजान मिल्ने पम्प (पोटेवल फायर फाईटिङ पम्पस)हित आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने उपकरणहरुको ’सेट’ नै वितरण गरिएको उहाँले जनाकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्राधिकरणले उपकरण वितरण गरिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा इलाम, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, दाङ, सल्यान, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, अछाम, कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर हुन् ।

वितरण गरिएका उपकरणका सेटमा पम्पका अलवा फायर स्वाटर, फायर -याक, फायर एक्स हो, प्राथमिक उपचारका सामानहरु, फायर फाइटिङ जम्प सुट, फायर बुट, हेल्मेट, ब्याक प्याक जम्प, हेड टर्च, बेल्चा लगायतका सामग्री हुन् ।

त्यसैगरि, तनहुँका आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, खोटाङको वराहपोखरी गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकालाई पनि पम्पसहित आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने उपकरणहरुको ’सेट’ उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा र सिन्धुपाल्चोक एवं सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका र ताप्लेजुङका फुङलिङ नगरपालिका एवं मिरङदेन गाउँपालिकालाई भने बोकेर लैजान मिल्ने पम्प (पोटेवल फायर फाईटिङ पम्पस) हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्राधिकरणको सूचना प्रणाली तयार

आगलागी तथा वन डढेलोसहित सबै खालका विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा संस्थागत रुपमै स्वयंसेवक परिचालन गर्नका लागि प्राधिकरणले सूचना प्रणाली तयार गरेको छ । २०७८ माघ १४ मा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १२ औ बैठकले ‘विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि – २०७८’ पारित गरेलगत्तै काम सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसका लागि तयार वेव प्लेटफम https://vms.ndrrma.gov.np/मा हालसम्म १ लाख ४११ जना स्यवंसेवक सूचिकृत भईरहेका छन् ।

विपदबाट प्रभावितलाई निजी आवास

मनसुन तथा आगलागीबाट प्रभावितहरुका लागि निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि अनुदान वितरण गरिएको छ । विपद्बाट आवास गुमाएका प्रभावितहरुले निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्राधिकरणले अनुदान प्रधान गर्दै आएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार तराईका जिल्लाहरुमा ३ लाख, पहाडका जिल्लाहमा ४ लाख र हिमालली जिल्लाहरुका लागि ५ लाख प्राधिकरणले प्रधान गर्दैआएको छ । २०७९ फागुन ३ गतेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारबाट १ अर्ब १३ करोड ९५ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ निकासा भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।