काठमाडौं, जेठ २६ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा विकास कोषको स्थापना गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदामा बीमा विकास कोषमा रहेको रकमको प्रयोग आर्थिक विपन्न वर्गका नागरिक समक्ष बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि प्राधिरकणले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समावेश गरेको छ ।
यस्तो बीमा विकास कोषको प्रयोग बीमा शुल्कमा अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्न, बीमा सम्बन्धी समुदाय लक्षित(पाइलट) परियोजना संचालन गर्न, बीमा प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्तै, बीमा सम्बन्धी आवश्यक्ता पहिचान गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न, बीमा साक्षरता ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न, लघु तथा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न, नेपाल सरकारको गरिबी निवारण सम्बन्धी रणनीति अन्तर्गत अति विपन्न वर्गको प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको बमिाद्धारा रक्षावरण गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले तोको कुनै खास समुदाय वा क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउने कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, नागरिकको बीमा हित संरक्षण सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट बताएको छ ।
बीमा ऐनको दफा १५१ बमोजिमको कोष संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त क वर्गको वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोलि कारोबार संचालन गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, बीमा ऐन बमोजिम भुक्तानी प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बाँकी रकम नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र वा ऋणपत्र तथा क वर्गाको वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेत्रपमा लगानी गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
धिकांश घर सडक मापदण्डभित्र बनेका छन् । त्यस्ता घरटहरालाई मुआब्जा दिएर भत्काइने योजनाले जनाएको छ । पूर्वी खण्डअन्तर्गत आँबुखैरेनी गाउँपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र व्यास नगरपालिका पर्दछन् । आँबुखैरेनी र व्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरटहरा पनि हटाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
उहाँका अनुसार यो खण्डमा छ सय ३१ घरटहरा भत्काइनेछ । यसका लागि रु २२ करोड ४५ लाख मुआब्जा वितरण गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “घरटहरा भत्काउनका लागि ८३ जनालाई पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरिएको छ, पहिलो किस्ता प्राप्तिका लागि अन्यको निवेदन परे पनि बजेट अभावका कारण दिन सकेका छैनौँ”, अपुग रकम असार मसान्तसम्म निकासा भए लाभग्राहीलाई वितरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
मुग्लिन पोखरा सडक विस्तार आयोजनाले दुई खण्डमा सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको पूर्वी खण्डमा ३० प्रतिशत प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी खण्डमा सात किलोमिटर कालोपत्रको काम सुरु भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै सात किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । ४१ दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । सरकारले मुग्लिन पोखरा सडक विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरेको छ ।
विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ ।
चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५/२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ ।
