काठमाडौँ — पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले पीडितको न्यायमा राजनीति नगर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्। श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायमा राजनीतिले जितको र नयले हारेको अवस्था रहेको भन्दै दुःख मनाउ समेत गरे।
काठमाडौंमा विहीबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले उक्त भनाइ राखेका हुन्। श्रेष्ठ इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) को आयुक्त समेत हुन् । संक्रमणकालीन न्यायमा अहिलेसम्म राजनीतिले आरोहण गरिरहेको र न्याय सुस्ताएको बताए।
एउटा ऐन संशोधन गर्ने बित्तिकै संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन नहुने जिकिर श्रेष्ठको छ । सक्षम, स्वीकार्य, जनताले मानेको क्षमतावान, बुद्धिमान र विश्वासनीय आयोग बनाउन जरुरी रहेको भनाइ उनको थियो ।
संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्ने बताउँदै यस्माथि चलखेल नगर्ने इमान्दारिता आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सम्मेलनको छलफल सत्रमा अध्यक्षता गरेका श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायका काम अघि बढ्न झण्डै दुई दशक लाग्नुमा दलहरुको अकर्मण्यता रहेको दाबी उनको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपस्थित कार्यक्रममा श्रेष्ठले यी भनाई राखेका हुन् ।
श्रेष्ठले भने, ‘कानून संशोधन गर्न १० वर्ष किन लाग्छ ? द्वन्द्वबाट सिर्जित मानव अधिकार उल्लंघनका कतिपय घटना नटुंग्याएका कारण अन्तराष्ट्रिय समाजमा नेपालले ‘ट्याग’ बोकिरहेको छ । अब त्यसबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । अब नेपाली समाज द्वन्द्वलाई घरीघरी फर्केर हेर्ने कुरामा मञ्जुर छैन । द्वन्द्वका कारण समाजले गुमाएको मूल्य कति हो ? यति लामो समयसम्म त्यसको लेखाजोखा हुनु पर्दैन ?’
साथै श्रेष्ठले कानून संशोधन गर्न १० वर्ष किन लाग्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे। दलहरुले आफूहरुबीच लुकामारी खेलेर अहिलेसम्म न्यायको प्रक्रिया अवरुद्ध गरिरहेको भनाई समेत उनले राखे । कार्यक्रममा श्रेष्ठले भने, ‘द्वन्द्वको दायित्व पूरा नगरी राजनीतिक प्रक्रिया मात्रै टुंगिएको छ। पीडितहरुले द्वन्द्वको असर भोग्नुपरि नै रहेको छ । उनीहरुले कति सपना गुमाए होलान् ? यही हो मौलिक शान्ति प्रक्रिया ? यो त राजनीतिले जितेको र न्यायले हारेको अवस्था हो । संक्रमणकालीन न्यायमा यस्तो बन्नुहुँदैन ।’
