काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिकाको ४३ औँ कार्यपालिका बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। प्रमुख बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न विभागीय र विविध विषयका गरी १५ वटा प्रस्ताव पारित गरेको हो।
बैठकमा वातावरण व्यवस्थापन विभागले प्रस्तुत गरेका तीन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएका छन्। तीमध्ये वडा नं. ५ टंगालस्थित व्यवसायिक भवन निर्माण तथा सञ्चालन, वडा नं. १ दरबारमार्गस्थित शेर्पा मल भवन निर्माण तथा सञ्चालन, र वडा नं. १ कै नक्सालस्थित कुमारी बैंकको संस्थागत भवन निर्माण तथा सञ्चालनका प्रस्ताव स्वीकृत भएका हुन्।
त्यसैगरी प्रशासन विभागको प्रस्ताव अनुसार कलंकी मालपोत कार्यालयलाई १० लाख र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई १५ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। महानगर अस्पतालका लागि जग्गा लिजमा लिने सम्बन्धी जानकारी पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
सामाजिक विकास विभागका तर्फबाट बालकल्याण अधिकारी तोक्ने र काठमाडौं महानगरपालिका सिप तथा तालिम परिषद् स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने दुई प्रस्ताव पारित भए।
स्वास्थ्य विभागका प्रस्ताव अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल एम्बुलेन्स सेवा बीचको सम्झौता नवीकरण गर्ने र स्वास्थ्य बीमा लागू भएका १० वटा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूमा थप जनशक्ति — एक जना मेडिकल अधिकृत, एक जना ल्याब टेक्निसियन र एक जना कार्यालय सहयोगी — व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ।
कानुन तथा मानव अधिकार विभागले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सभागृह सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरिएको छ। त्यस्तै सूचना प्रविधि विभागको प्रस्ताव अनुसार सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सार्वजनिक निर्माण विभागले हनुमानढोका दरबार परिसर र डबली क्षेत्र अन्तर्गतका बाँकी मर्मत कार्य अन्य आवश्यक स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने निर्णय अनुमोदन गराइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयले CITYNET द्वारा इन्डोनेसियामा आयोजना हुने ४५औँ CITYNET Executive Committee Meeting मा वडा नं. १६ की वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठलाई सहभागिताका लागि मनोनयन गरेको प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ।
त्यस्तै सहरी योजना आयोग सचिवालयको प्रस्ताव अनुसार सुरज शाक्य र सुमन प्रधानलाई शहरी योजना आयोगका सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।
विविध प्रस्ताव अन्तर्गत ३५ वटा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स खरिदका लागि जनही रु २२ लाख ९९ हजार का दरले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। साथै यन्त्र तथा उपकरण महाशाखामा कार्यरत प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई वार्षिक एप्रोन सुविधा ८ हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ।
यी सबै निर्णयसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाको ४३ औँ कार्यपालिका बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको
