काठमाडौं, – स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र अब स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्यान कार्डसहित कर सम्बन्धी विभिन्न सेवा स्थानीय तहबाट नै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
यसअघि करदाता सेवा कार्यालयमार्फत मात्र प्यान कार्ड प्रदान गरिँदै आएको थियो । तर हाल ती कार्यालयहरू खारेज गरिएपछि कर सेवा नरोकिने गरी स्थानीय तहबाट सेवा सुचारु गर्ने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले भनेको छ, “स्थानीय तहबाट सो सेवा सुचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।”
त्यस्तै कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका सेवा भने अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
विभागका अनुसार करदाताको सेवा प्रवाहलाई अझ नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अपनाइएको छ । यसले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास विभागले व्यक्त गरेको छ ।
