काठमाडौँ, – लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद् केवल कानुन बनाउने थलो मात्र नभई जनआकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था पनि हो । संसद्ले सरकार निर्माण गर्ने भएकाले संसद् र सरकार दुवैले जनताको आशा, अपेक्षा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट संसद्मा उल्लेख्य सङ्ख्यामा युवा तथा नयाँ अनुहार जनप्रतिनिधिका रूपमा पुगेका छन्। विगतका संसद्सँग तुलना गर्दा अहिलेको प्रतिनिधित्व नयाँ पुस्तातर्फ सरेको देखिन्छ । यसले नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच र नवीन एजेन्डासहित जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने अपेक्षा बढाएको छ ।
नयाँ जनादेशसहित सुरु हुन लागेको संसद् अधिवेशन केवल औपचारिक बैठकमा सीमित नभई देशको दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। विशेषगरी युवा सांसदहरूको उपस्थितिले यो अधिवेशन अझ परिणाममुखी, उत्तरदायी र जनमुखी बन्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा
वर्तमान सरकार र संसद्को प्रमुख प्राथमिकतामध्ये सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको छ । विगतमा पनि यी विषयलाई प्राथमिकता दिइए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी परिणाम देखिन सकेको थिएन । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू अहिलेको संसद्ले तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
सार्वजनिक निकायहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन पनि संसद्ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । संसद् सबै राजनीतिक दलहरूको आवाज व्यक्त हुने साझा थलो भएकाले विपक्षी दलका सुझाव र आलोचनालाई पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै नीति निर्माणमा समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
जनजीवनसँग जोडिएका कानुनमा जोड
नयाँ संसद्बाट जनताले सबैभन्दा बढी अपेक्षा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नीति र कानुन निर्माण हो । सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, शिक्षामा सुधार र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार जस्ता क्षेत्रमा नयाँ सोच र योजना अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै बेरोजगारी, गरिबी, भ्रष्टाचार र असमानता जस्ता दीर्घकालीन समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित एजेन्डा संसद्ले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध आवश्यक
विगतमा सांसदहरू चुनावपछि मतदातासँग टाढा हुने गुनासो धेरै सुनिएको थियो। यसकारण अहिलेका सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकसँग नियमित संवाद राख्दै उनीहरूको समस्या र मागलाई संसद्मा उठाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
विकास र आर्थिक सुधारमा केन्द्रित बहस
देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न दीर्घकालीन योजना, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित छलफललाई संसद्ले प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि संसद्ले स्पष्ट मार्गदर्शन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, सरकारको कामको निगरानी र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी पनि संसद्को प्रमुख काम हो। मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने, प्रगति विवरण माग्ने र आवश्यक निर्देशन दिने कार्यमा संसद् सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सहकार्य र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने
राष्ट्रिय हितका विषयमा दलहरूबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै संसद्ले साझा समझदारी कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विगतमा पटक–पटक संसद् अवरोध हुने प्रवृत्तिले जनतामा नकारात्मक धारणा बनेको थियो। त्यसलाई चिर्न नयाँ संसद्ले जिम्मेवार र परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसरी आजदेखि सुरु हुन लागेको संसद् अधिवेशनबाट नेपाली जनताले बहसभन्दा परिणाम दिने, पारदर्शी र जनउत्तरदायी संसद्को अपेक्षा गरेका छन्। नयाँ पुस्ताका सांसदहरूको ऊर्जा, प्रतिबद्धता र जनमुखी कार्यशैलीले संसद्लाई प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउने विश्वास पनि गरिएको छ ।
