कांग्रेसभित्रको विवादले सरकारलाई अफ्ठारो, संसदीय दलको नेता नछान्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति समेत प्रभावित

काठमाडौं – राजनीतिमा केवल अंकगणितले मात्र काम गर्दैन, व्यवहारिक र कानुनी पक्षले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ । यही वास्तविकता अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले फेरि एकपटक स्पष्ट पारेको छ । झण्डै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सरकार भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आन्तरिक विवादका कारण महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मुख्य प्रसंग नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन नगरेको विषयसँग जोडिएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलहरूले आफ्ना संसदीय दलका नेता चयन गरिसके पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने अझै आन्तरिक विवादमै अल्झिएको छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधर र त्यसका विरोधी पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप जारी रहँदा दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसको प्रत्यक्ष असर संवैधानिक परिषद्मा परेको छ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री, नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अर्जुननरसिंह केसी जेष्ठ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, प्रतिपक्षी दलको नेता चयन नभएसम्म परिषद् पूर्ण हुन सक्दैन ।

सभामुख चयनका लागि आगामी चैत २२ गते निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नहुँदा परिषद्को बैठक बस्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ । परिषद् बसे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनुपस्थितिमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न कठिन हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर न्यायपालिकामा परेको छ । प्रकाशमानसिंह राउत उमेर हदका कारण पदमुक्त भएपछि चैत १८ देखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको छ । हाल वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन्। संविधानको धारा २८४ अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम कम्तीमा एक महिना अगाडि नै परिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।

यसका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत अन्य संवैधानिक निकायका नियुक्ति प्रक्रिया पनि प्रभावित भएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रको विवाद चाँडै समाधान नभए संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया थप लामो समयसम्म अवरुद्ध हुन सक्ने देखिन्छ ।