काठमाडौँ — सरकारले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत प्रदान हुँदै आएका भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय स्तरमै सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार आफ्नै व्यवस्थापनमा राखेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।
इच्छुक स्थानीय तहले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आधिकारिक निर्णयसहितको पत्र स्क्यान गरी मन्त्रालयको इमेलमार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणले जग्गा–जमिनसँग सम्बन्धित कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यस पहलले सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र स्थानीयस्तरमै पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
