काठमाडौं – सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी बहसपत्र तयार गरिने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा “सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले यसअघि नै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदलले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको बताइएको छ ।
संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लागेका बेला संघीयता कार्यान्वयन, शासन प्रणाली, निर्वाचन व्यवस्था, समावेशिता, प्रदेश संरचना तथा अधिकार बाँडफाँटलगायत विषयमा पुनरावलोकनको बहस तीव्र बन्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै संविधान संशोधनको विषय समेटेर राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकारको यो घोषणापछि आगामी दिनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संविधान संशोधनका एजेन्डामा औपचारिक छलफल र सहमतिको प्रयास तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
